अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय हा भारताच्या लोकशाहीतील काळा दिवस असल्याची टीका विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद आणि पी. चिदंबरम यांनी राज्यसभेत सोमवारी केली. काश्मिरी जनतेवरील हा अन्याय असल्याचे सांगून केंद्र सरकारच्या कृतीची तुलना तृणमूल काँग्रेसचे डेरेक ओब्रायन यांनी नाझींच्या १९४२ मध्ये ज्यूंविरोधातील कृतीशी केली.
भाजपला सत्तेची नशा चढलेली असून ३७० रद्द करून भाजपला अधिक मते मिळायची आहेत. लोकशाहीला धक्का लावून जम्मू-काश्मीर राज्य नष्ट केले जाईल असे कधी वाटले नव्हते. भाजपने जम्मू आणि काश्मीरची ओळखच संपवून टाकली आहे. भाजपने देशाचे डोकेच उडवले आहे. भारताच्या अखंडतेशीच खेळ केला जात आहे, असा आरोप गुलाम नबी आझाद यांनी केली.
केंद्र सरकारने ऐतिहासिक घोडचूक केली आहे. भाजपने राज्यांना वसाहती बनवून टाकले आहे. देशातील राज्ये म्हणजे पालिकांची प्रशासने करून टाकली आहेत. अनुच्छेद ३७० रद्द करण्यासाठी तुम्ही ३७० चाच वापर कसा करू शकता? असा गरवापर अन्य राज्यांसाठीही केला जाऊ शकतो. याच मार्गावर केंद्र सरकार चालणार असेल तर भारताचे तुकडे व्हायला वेळ लागणार नाही, अशी परखड टीका करत पी. चिदंबरम यांनी, कृपा करा, जम्मू-काश्मीरचे विभाजन करू नका, असे आवाहन केले.
जम्मू-काश्मीर इतक्या घाईघाईने केंद्रशासित प्रदेश करण्याची गरज का होती? तुम्हाला ३७० रद्द करायचे होते तर तेवढेच करायचे होते. काश्मीरमध्ये काय होते आहे का होणार आहे याची भाजपला चिंता नाही. निव्वळ छाती बडवण्यातच भाजप धन्यता मानतो, असे मत मांडत सपचे रामगोपाल वर्मा यांनी भाजपवर प्रहार केला.
जम्मू-काश्मीरमध्ये राज्यपाल राजवट असताना केंद्र सरकारने दूरगामी परिणाम करणारी पावले उचचली आहेत. राज्यघटनेला केंद्र सरकार विसरले असावे किंवा जाणीवपूर्णक ते बाजूला ठेवले गेले असावे. आता पश्चिम बंगाल चार राज्यांमध्ये विभागले जाईल. ओडिशाची सात राज्येही होतील. प्रस्ताव राज्यसभेत मांडण्यानंतर कामकाजाचा सुधारित कार्यक्रम सदस्यांना दिला जात असेल तर ही उघडपणे केलेली संसदेच्या परंपरेची धुळधाणच ठरते, अशी संतप्त प्रतिक्रिया डेरेक ओब्रायन यांनी व्यक्त केली.
आप, बसपचा आश्चर्यकारक पाठिंबा
आम आदमी आणि बहुजन समाज पक्ष या विरोधी पक्षांनी मात्र सत्ताधाऱ्यांना पाठिंबा दिला. केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरबाबत उचललेले पाऊल योग्य असल्याचे आपचे संजय सिंह यांनी सांगितले. देशभरातील मुस्लीम जम्मू-काश्मीरमध्ये जाऊन कायमस्वरूपी राहू शकतात. तिथे मालमत्ता खरेदी करू शकतात. केंद्र सरकारचा निर्णय योग्य असल्याचा युक्तिवाद बसपचे सतीशचंद्र मिश्रा यांनी केला. वायएसआर काँग्रेसच्या सदस्यांनीही विधेयकांच्या बाजूने कौल दिले. एनडीएतील शिवसेना तसेच अन्य घटक पक्षांनी केंद्र सरकारला समर्थन देणे अपेक्षित होते मात्र, जनता दल (सं) ने विरोध करत सभात्याग केला.