लाचखोरीला लगाम लावण्यासाठी केंद्र सरकारने या स्वरुपाच्या गुन्ह्यातील कमाल शिक्षेमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. सध्या लाचखोर व्यक्तीला कमाल पाच वर्षांची शिक्षा सुनावण्याची तरतूद होती. त्यामध्ये केंद्र सरकारने वाढ केली असून, कमाल शिक्षा सात वर्षे करण्यात आली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी यासंदर्भातील सुधारित विधेयकाला मंजुरी दिली.
किमान शिक्षेमध्येही वाढ करण्यात आली आहे. सध्या लाचखोरीचा आरोप सिद्ध झाल्यास किमान सहा महिन्यांची शिक्षा करण्याची तरतूद कायद्यात होती. त्यामध्ये बदल करून किमान शिक्षा तीन वर्षांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. यासंदर्भातील भ्रष्टाचार नियंत्रण (सुधारणा) विधेयक २०१३ सध्या राज्यसभेपुढे प्रलंबित आहे.