नवी दिल्ली : घटनेचा अनुच्छेद ३७० अनेक दशके लागू होता, पण त्या काळात जम्मू- काश्मीरमध्ये शांतता होती काय, असा प्रश्न केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी शनिवारी विचारला. २०१९ साली सरकारने घटनेतील ही तरतूद रद्द केल्यामुळे या ठिकाणी शांतता, उद्योगांतील मोठी गुंतवणूक आणि पर्यटकांचा ओघ यांना सुरुवात झाली आहे, असे त्यांनी आवर्जून सांगितले.
अनुच्छेद ३७० पुन्हा बहाल करण्यात येईपर्यंत सरकार या केंद्रशासित प्रदेशात शांतता प्रस्थापित करू शकणार नाही, असे जम्मू- काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री फारुक अब्दुल्ला यांनी म्हटले होते. त्याच्या संदर्भात एचटी लीडरशिप समिटमध्ये बोलताना शाह यांनी हे वक्तव्य केले.
‘अनुच्छेद ३७० गेली ७५ वर्षे होते. मग तेथे शांतता का नव्हती? शांतता व अनुच्छेद ३७० यांचा संबंध असेल, तर १९९० साली हा अनुच्छेद लागू नव्हता का? जर तेव्हा तो असेल, तर मग त्या वेळी शांतता का नव्हती? आता आपण लक्ष्य करून करण्यात आलेल्या हत्यांचा आकडा जमेला धरला, तरीही आपण १० टक्क्यांच्याही जवळ जात नाही. याचाच अर्थ या ठिकाणी शांतता आहे’, असे शहा यांनी सांगितले. याच कार्यक्रमात त्यांचे प्रमुख भाषणही झाले.
अनुच्छेद ३७० व अनुच्छेद ३५ अ रद्द कधी रद्द केले जाऊ शकतील, यावर कुणाचा विश्वास नव्हता असे सांगताना, आपल्या इंग्रजीच्या प्राध्यापकांसोबतच्या संवादाचा त्यांनी संदर्भ दिला. अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याचे भाजपचे आश्वासन जसेच्या जसे पुढील पिढीकडे हस्तांतरित होईल, असे त्यांचे म्हणणे होते.
‘आता शांतता आणि गुंतवणूक’ ‘
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी अनुच्छेद ३७० घटनेतून रद्द केले याचा मला आनंद आहे. काश्मीरमध्ये आता शांतता आहे, गुंतवणूक होत आहे, पर्यटक तेथे येत आहेत आणि जम्मू- काश्मीर हळूहळू उर्वरित देशासोबत संघटितपणे उभे राहू पाहत आहे’, असे शहा म्हणाले.
