जम्मू- काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम ३७० रद्द करता येणार नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून कलम ३७० लागू असल्याने त्याला आता कायस्वरुपी दर्जाच मिळाला आहे, असे कोर्टाने स्पष्ट केले. जम्मू- काश्मीरमधील कलम ३७० रद्द करावे, अशी मागणी करणारी याचिका कुमारी विजयालक्ष्मी झा यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिकेद्वारे केली होती. जम्मू- काश्मीर राज्याची घटना ही देशाच्या संविधानाचे उल्लंघन करणारी आहे, असे त्यांचे म्हणणे होते. या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात न्या. आदर्श के गोयल आणि न्या. आर एफ नरिमन यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी सुनावणी झाली. न्या. नरिमन यांनी अॅडिशनल सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांचे सुप्रीम कोर्टाच्या २०१७ मधील निकालाकडे लक्ष वेधले. 'स्टेट बँक ऑफ इंडिया' विरुद्ध संतोष गुप्ता याप्रकरणात कोर्टाने कलम ३७० ला संविधानात कायमस्वरुपी स्थान मिळाले आहे, हे कलम रद्द करता येणार नाही, असे कोर्टाने स्पष्ट केल्याचे नरिमन यांनी नमूद केले. सुप्रीम कोर्टाला जर हे कलम रद्द करायचे असेल तर ही घटना संमत करणाऱ्या संसदेचा प्रस्ताव राष्ट्रपतींकडून येणे आवश्यक आहे. आणि ही घटना संमत करणारी संसद किंवा कॉन्स्टिट्युअंट असेंब्ली आता अस्तित्वात नसल्यामुळे घटनेतील ३७० हे कलम आपल्याला रद्द करता येणार नाही असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. जम्मू- काश्मीर सरकारच्या वतीने राजीव धवन यांनी बाजू मांडली. त्यांनी केंद्र सरकारच्या दावा फेटाळून लावला. सुप्रीम कोर्टातील घटनापीठाकडे जम्मू- काश्मीरच्या विशेष दर्जाबाबत सुनावणी सुरु असल्याचे सरकारने म्हटले होते. राजीव धवन यांनी तो दावा फेटाळून लावला. सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठासमोर ३५ (क) संदर्भात सुनावणी सुरु असून कलम ३७० संदर्भात कोणतीही याचिका नाही, असे त्यांनी सांगितले.
