खनिज तेलाच्या घसरत्या दरांमुळे चलनवाढ आटोक्यात ठेवण्यात मदतच झाली आहे, असे केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सांगितले. ऊर्जाग्राम परिषदेत ते बोलत होते. पायाभूत सुविधा प्रकल्पात दीर्घ मुदतीची गुंतवणूक  करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे असे त्यांनी स्पष्ट केले.
करांच्या पातळीवर काही सुधारणा सरकार हाती घेत असल्याचे सूतोवाच करताना त्यांनी सांगितले की, आपल्या तेलशोधन कार्यक्रमाचेही पुनरावलोकन करण्याची गरज आहे. तेलाच्या आयातीमुळे होणारा खर्च कमी करण्यासाठी परदेशातील तेलाचे साठे अधिग्रहित करण्याचे प्रयत्न झाले पाहिजेत. भारतीय अर्थव्यवस्थेची विश्वासार्हता परत मिळवणे हे सरकारपुढील प्रमुख आव्हान आहे, असे सांगून ते म्हणाले की, वस्तू व सेवा कराबाबतचे घटनात्मक सुधारणा विधेयक अर्थसंकल्पी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या टप्प्यात मांडले जाईल. पायाभूत सुविधांवर खर्च केला पाहिजे व परदेशात गुंतवणूक करणाऱ्यांवरच्या मर्यादा उठवल्या पाहिजेत. तसेच रिझर्व बँक ऑफ इंडियाने व्याजदर आणखी कमी केले पाहिजेत, असे जेटली यांनी यापूर्वी सांगितले होते. भारताचा आर्थिक वाढीचा दर दोन अंकी करण्याची ही ऐतिहासिक संधी असून त्याचा लाभ उठवण्यासाठी सरकार आणखी उपापयोजना जाहीर करील असे सांगून ते म्हणाले की, साधने, सरकारी कंत्राटातील वाद कमी करणे व दिवाळखोरी कायद्यात सुधारणा यावर भर देण्याची गरज आहे.
जागतिक पातळीवर तेलाचे दर लवकरच स्थिर होतील अशी आशा व्यक्त करताना जेटली म्हणाले की, त्यासाठी मध्यपूर्वेतील स्थितीत सुधारणा झाली पाहिजे. सध्या तेलाच्या दराबाबत अस्थिरता असून त्यात स्थिरता येण्याची अपेक्षा आहे. सौदी अरेबिया व मित्र पक्षांनी येमेनमध्ये केलेल्या हल्ल्यांच्या संदर्भात त्यांनी ही टिप्पणी केली. तेलाच्या किमती काल ५ टक्क्य़ांनी वाढल्या असून ब्रेन्ट क्रूड केलाच्या किमती तेलाच्या पिंपामागे ९० सेंट्सनी घटल्या आहेत.सिक्युरिटी प्रींटिंग अँड मिन्टिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसपीएमसीआयएल) या कंपनीच्या स्थापना दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात जेटली यांनी सांगितले की, काळ्या पैशांची निर्मिती रोखण्यासाठी धनादेश व डेबिट कार्ड्सचा वापर केला पाहिजे. अर्थव्यवस्था वाढत असताना लोकांनी चलनाचा वापर न करता धनादेश व प्लास्टिक चलनाचा वापर केला पाहिजे. अमेरिका व ब्रिटनसारख्या विकसित देशात चलनाची कमाल किंमत १०० डॉलर व ५० पौंड आहे.