देशाच्या सुरक्षेला असलेल्या कुठल्याही आव्हानास तोंड देण्यास भारतीय लष्करी दले सज्ज आहेत, १९६२ च्या चीन युद्धातून भारत अनेक धडे शिकला आहे, असे संरक्षण मंत्री अरूण जेटली यांनी राज्यसभेत सांगितले. भारत व चीन यांच्यात डोकलाम येथे पेचप्रसंग सुरू असताना त्यांनी केलेल्या या वक्तव्याला महत्त्व आहे. १९४८ पासून जम्मू काश्मीरचा जो भाग पाकिस्तानने बळकावला आहे, तो परत ताब्यात घेण्याची देशातील अनेकांची इच्छा आहे, असेही त्यांनी नमूद केले. छोडो भारत चळवळीच्या पंचाहत्तरीनिमित्त विशेष चर्चेला सुरूवात करताना त्यांनी सांगितले,की भारताने गेल्या काही दशकात अनेक आव्हाने पेलली आहेत. त्या प्रत्येक आव्हानातून देश अधिक मजबूतच झाला आहे. १९६२ च्या चीन युद्धातून भारत अनेक धडे शिकला आहे. आमची लष्करी दले सक्षम आहेत. आजच्या काळातही देशाला शेजारी देशांकडून आव्हाने आहेत. १९६२ च्या तुलनेत लष्करी दले १९६५ व १९७१ च्या युद्धात जास्त सक्षम होती हे दिसून आलेच आहे, १९६२ मध्ये चीनने भारतावर युद्ध लादले होते त्यात बराच फटकाही बसला, पण १९६५ व १९७१ मध्ये पाकिस्तानशी झालेल्या युद्धात भारताचा विजय झाला. काही आव्हाने अजूनही आहेत हे मला मान्य आहे. काही देश आमच्या देशाच्या सार्वभौमत्व एकात्मतेला आव्हान देत आहेत. पूर्व किंवा पश्चिम सीमेवरील आव्हाने असोत, आमचे शूर सैनिक देशाचे रक्षण करण्यास सक्षम आहेत याचा मला विश्वास वाटतो. लष्करी दले कुठल्याही त्यागास सज्ज आहेत. डोकलामच्या मुद्दय़ावरू चीनशी सुरू असलेल्या पेचाच्या संदर्भात जेटली यांनी केलेले हे वक्तव्य महत्त्वाचे आहे पण त्यांनी डोकलामचा उल्लेख भाषणात केला नाही. स्वातंत्र्यानंतर शेजारी देशाचा काश्मीरवर डोळा होता, आजही काश्मीरचा काही भाग पाकिस्तानने बळकावला हे आम्ही विसरू शकत नाही. काश्मीरचा तो भाग परत मिळवावा अशी देशवासीयांची इच्छा आहे, असे त्यांनी सांगितले. दहशतवाद, राजकारण, धर्म यांच्या नावाखाली केल्या जाणाऱ्या कुठल्याही िहसाचारापासून देश मुक्त असला पाहिजे, अशी अपेक्षा व्यक्त करताना नक्षलवाद व दहशतवादाचे आव्हान मोठे असल्याचे त्यांनी सांगितले. राजीव गांधी व इंदिरा गांधी हे दोन माजी पंतप्रधान दहशतवादाचे बळी ठरले याची आठवण देत सीमेवरच नव्हे, तर देशातही काही लोक दहशतवाद पसरवत आहेत. पण लष्कर, केंद्रीय राखीव पोलिस दल व जम्मू-काश्मीर पोलिस यांनी दहशतवादाविरोधात मोठे योगदान दिले असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. संरक्षण खात्याची अर्थमंत्रालयाकडे २० हजार कोटींच्या जादा निधीची मागणी नवी दिल्ली : शस्त्रे आणि शस्त्रविषयक यंत्रणांच्या (वेपन्स सिस्टिम्स) खरेदीला चालना देण्यासाठी २० हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी दिला जावा, अशी मागणी संरक्षण मंत्रालयाने अर्थमंत्रालयाला केली असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. अल्प कालावधीच्या ‘तीव्र युद्धांसाठी’ सज्ज राहण्याकरिता दारूगोळा आणि इतर लष्करी सामग्री थेट खरेदी करण्याचे अधिकार सरकारने गेल्या महिन्यात लष्कराला दिले होते. आपल्या गरजा पूर्ण करण्याकरिता अतिरिक्त निधीची गरज असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. सरकारने केंद्रीय अर्थसंकल्पात संरक्षण खात्यासाठी २.७४ लाख कोटी रुपये राखून ठेवले होते. या तरतुदीशिवाय आणखी २० हजार कोटींची लष्कराची मागणी आहे. तथापि, सिक्कीमच्या डोकलाम भागात सध्या चीनसोबत उद्भवलेल्या तिढय़ाशी या मागणीचा काहीही संबंध नसल्याचा दावा अधिकाऱ्यांनी केला. संरक्षण साहित्याच्या आयातीवरील सीमाशुल्कातील सूट मागे घेण्यात आल्यामुळे संरक्षण मंत्रालयावर जादा बोजा पडला असून, त्याचा परिणाम निष्प्रभ करण्यासाठी जादा निधी मागण्यात आला आहे, असे हे अधिकारी म्हणाले. लष्कराच्या जादा निधीच्या मागणीवर ‘अनुकूल’ आणि ‘लवकरात लवकर’ निर्णय घेण्याचे संकेत अर्थमंत्रालयाने दिले असल्याचेही या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. योगायोगाने, केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्याकडेच संरक्षण खात्याचा अतिरिक्त कार्यभार आहे.
