पीटीआय, नवी दिल्ली
दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि ‘आप’चे राष्ट्रीय निमंत्रक अरविंद केजरीवाल गुरुवारी सक्तवसुली संचालनालयासमोर (ईडी) चौकशीसाठी हजर झाले नाहीत. विरोधकांचा आवाज दाबू पाहणाऱ्या राजकीय प्रतिस्पध्र्याच्या सूचनेनुसार हे ‘समन्स’ बजावल्याचा आरोप त्यांनी यावेळी केला. दिल्ली सरकारच्या अबकारी धोरणाशी संबंधित आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात केजरीवाल यांना गुरुवारी ‘ईडी’ने चौकशीसाठी बोलावले होते. परंतु ते बुधवारी दहा दिवसांच्या विपश्यना ध्यानसत्रास उपस्थित राहण्यासाठी रवाना झाले.
केजरीवाल यांनी बुधवारी ‘ईडी’ला पाठवलेल्या त्यांच्या उत्तरात नमूद केले आहे, की या ‘समन्स’मध्ये त्यांना या प्रकरणातील साक्षीदार किंवा संशयित म्हणून अथवा दिल्लीचे मुख्यमंत्री की आप आदमी पक्षाचे राष्ट्रीय निमंत्रक म्हणून चौकशीसाठी बोलावले आहे, हे स्पष्ट केलेले नाही. ताजे ‘समन्स’ १८ डिसेंबर रोजी बजावले होते. ते निश्चितपणे रद्द करावे अथवा मागे घेतले जावे. या ‘समन्स’मागे तर्कसंगत हेतू दिसत नाही. उलट या ‘समन्स’ने साधलेली वेळ पाहता केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाच्या विरोधातील आवाज दाबण्यासाठी आमच्या राजकीय प्रतिस्पध्र्याच्या सूचनेनुसार आक्षेपार्ह हेतूने ते बजावले जात असल्याची माझी खात्री अधिक पक्की झाली आहे. यामुळे २०२४ च्या प्रारंभ ते मध्यापर्यंतच्या कालावधीत होत असलेल्या निवडणुकांआधी खळबळजनक बातम्या तयार करण्यासाठीच हे प्रयत्न सुरू आहेत.
हेही वाचा >>>“ज्यांना राजकारण करायचंय त्यांनी…”, कुस्ती महासंघाच्या नव्या अध्यक्षांनी आंदोलक कुस्तीपटूंविरोधात दंड थोपटले
‘कारण अस्पष्ट’
याआधी केजरीवाल यांना ‘ईडी’ने २ नोव्हेंबर रोजी ‘समन्स’ बजावले होते. पण, ही नोटीस अवैध आणि राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचे सांगत ते या चौकशीस अनुपस्थित राहिले होते. आपण पूर्वी ‘ईडी’ला दिलेल्या उत्तरात मांडलेल्या मुद्दय़ांना उत्तर न देता ‘ईडी’ने नवीन ‘समन्स’ बजावल्याचे सांगून केजरीवाल यांनी त्यांच्या उत्तरात म्हटले आहे, की, संबंधित व्यक्तींना या प्रकरणाचा तपशील सांगितला जात नाही किंवा सक्तवसुली संचालनालय कोणत्या कारणासाठी, कोणत्या अधिकारात बोलवत आहे, हेही स्पष्ट करत नाही़
