नवी दिल्ली : अरविंद केजरीवाल यांना झालेल्या अटकेविरोधात इंडिया आघाडीच्या नेत्यांच्या शिष्टमंडळाने शुक्रवारी निवडणूक आयोगाकडे धाव घेतली. सत्ताधारी भाजप विरोधी पक्षांचा कोंडमारा करण्यासाठी केंद्रीय यंत्रणांचा निष्ठूर, बेमुर्वत आणि बेकायदा वापर करत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. काँग्रेसचे अभिषेक मनु सिंघवी, के. सी. वेणुगोपाल, तृणमूल काँग्रेसचे डेरेक ओब्रायन आणि नदिमुल हक, माकपचे सरचिटणीस सीताराम येचुरी, आपचे नेते संदीप पाठक आणि पंकज गुप्ता, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गटाचे) नेते जितेंद्र आव्हाड, द्रमुकचे पी. विल्सन आणि जावेद अली यांचा या शिष्टमंडळात समावेश होता. शिष्टमंडळात झामुमो, राजद आणि शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट) या पक्षांच्या प्रतिनिधीचा समावेश नव्हता. मात्र, सर्व विरोधी पक्षांचा निवेदनाला पािठबा असल्याचे शिष्टमंडळाने सांगितले. हेही वाचा >>> केजरीवालच मुख्य सूत्रधार; मद्य धोरण गैरव्यवहारप्रकरणी ‘ईडी’चा न्यायालयात दावा; सहा दिवसांची कोठडी निवडणूक आयोगाला सादर केलेल्या निवेदनात इंडियाच्या घटक पक्षाच्या नेत्यांनी अलिकडील काळात केंद्रीय यंत्रणांनी विरोधी पक्षांना लक्ष्य केलेल्या प्रसंगांची यादी सादर केली. या परिस्थितीत विरोधकांना समान संधी मिळत नसल्याचा आरोप केला. निवडणुकीच्या काळात निष्पक्षपणा राखण्यासाठी तपास यंत्रणांच्या प्रमुखांची बदली केली जावी अशी सूचनाही शिष्टमंडळाने आयोगाला केली. बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना सिंघवी यांनी सांगितले की, ‘‘ही सामान्य तक्रार नाही. हा भारतीय राज्यघटनेच्या मूलभूत संरचनेवर प्रभाव टाकणारा, कमकुवत करणारा, त्याचे महत्त्व कमी करणारा आणि त्याची मोडतोड करणारा व्यापक मुद्दा आहे, असे आम्ही निवडणूक आयोगाच्या निदर्शनाला आणून दिले’’.
