नवी दिल्ली : दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अंतरिम जामीन देताना कोणताही अपवाद करण्यात आलेला नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी स्पष्ट केले. या निर्णयासंदर्भात होत असलेल्या राजकीय दावे-प्रतिदाव्यांवर कोणतेही भाष्य करण्यास न्यायालयाने नकार दिला.
दिल्ली मद्याघोटाळा प्रकरणी सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) केलेल्या अटकेला आव्हान देणाऱ्या केजरीवाल यांच्या याचिकेवर गुरुवारी न्या. संजीव खन्ना आणि न्या. दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी ‘‘लोकांनी आम आदमी पक्षाला मते दिली, तर २ जूनला मला पुन्हा तुरुंगात जावे लागणार नाही,’’ असा दावा केजरीवाल प्रचारसभांमध्ये करीत असल्याचे महान्यायअभिकर्ता तुषार मेहता यांनी सांगितले. त्यावर ‘हे त्यांचे गृहीतक आहे, त्यावर आम्ही काही भाष्य करू शकत नाही,’ असे न्यायालयाने सांगितले. या प्रकरणावर भाष्य करण्यास केजरीवाल यांना मनाई करण्यात आली नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
हेही वाचा >>> “ही तर यंत्रणेला लगावलेली चपराक”, सर्वोच्च न्यायालयात केजरीवालांच्या भाषणांचा संदर्भ देत ईडीने काय म्हटलं?
दुसरीकडे केजरीवाल यांचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचे नाव न घेता त्यांच्या एका विधानाचा संदर्भ दिला. न्यायालयाने केजरीवाल यांना विशेष वागणूक दिली आहे, असे अनेकांना वाटत असल्याचे सिंघवी म्हणाले. त्यावर आपण याच्या अधिक तपशिलात जाऊ इच्छित नाही, असे न्यायालयाने सांगितले. केजरीवाल यांनी आपल्या तुरुंगात जाण्याबाबत कोणतेही भाष्य केलेले नसून ते तसेच प्रतिज्ञापत्र देण्यासही तयार असल्याचे सिंघवी यांनी स्पष्ट केले.
आरोपपत्र लवकरच ईडी
दिल्लीतील अबकारी कर घोटाळाप्रकरणी मुख्यमंत्री केजरीवाल आणि आम आदमी पक्षाविरोधात आरोपपत्र दाखल केले जाणार असल्याची माहिती ईडीने दिली. याबाबत कार्यवाही सुरू असून लवकरच आरोपपत्र दाखल केले जाईल, असे अतिरिक्त महान्यायअभिकर्ता एस. व्ही. राजू यांनी स्पष्ट केले.
त्यांनी (केजरीवालांनी) कधी शरणागती पत्करायची आहे, याबाबत आमचे आदेश स्पष्ट आहेत. हा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आहे. या आदेशाला अनुसरून कायदा काम करेल. – सर्वोच्च न्यायालय
