अवैध कत्तलखान्यांविरोधातील कारवाईवरुन एमआयएमचे अध्यक्ष आणि खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनी उत्तर प्रदेश सरकारवर निशाणा साधला आहे. 'अवैध कत्तलखान्यांना नियमनासाठी मुदत देण्याची आवश्यकता होती. अवैध कत्तलखान्यांवर कारवाई करताना सरकारने घाई केली,' असे ओवैसी यांनी म्हटले. 'कत्तलखान्यांचे नियमन न करणे, ही मागील समाजवादी पक्षाची चूक होती. सरकारने या कत्तलखान्यांवर कारवाई करण्याऐवजी त्यांना नियमनसाठी वेळ द्यायला हवा होता,' अशा शब्दांमध्ये ओवैसी यांनी संसदेबाहेर पत्रकारांशी बोलताना म्हटले. 'मागील सरकारने अवैध कत्तलखान्यांचे नियमन केले नाही. नव्या सरकारने कत्तलखाना व्यावसायिकांना नियमनासाठी पुरेसा वेळ द्यायला हवा होता. मात्र उत्तर प्रदेश सरकारने अवैध कत्तलखान्यांवर बंदी घालण्याची घाई केली,' असे असदुद्दीन ओवैसी यांनी म्हटले. यासोबतच उत्तर प्रदेश सरकार अवैध कत्तलखान्यांसोबत वैध कत्तलखान्यांवरही कारवाई करत असल्याचा आरोप असदुद्दीन ओवैसी यांनी केला. 'सरकार काळे धन जमा करुन ठेवणाऱ्या लोकांना त्यांची संपत्ती घोषित करण्यासाठी आणि अवैध संपत्तीचे रुपांतर वैध संपत्तीत करण्यासाठी मुदत देऊ शकते, मग कत्तलखाने नियमित करण्यासाठी वेळ का दिला जाऊ शकत नाही?,' असा सवालदेखील असदुद्दीन ओवैसी यांनी उपस्थित केला. 'अवैध कत्तलखान्यांना नियमनासाठी अजिबात वेळ दिला जात नाही. एका विशेष समुदायाला लक्ष्य करण्यासाठी अवैध कत्तलखान्यांवर कारवाई केली जात आहे,' असा आरोपदेखील असदुद्दीन ओवैसी यांनी केला. भारतामधून दरवर्षी २६ हजार कोटी रुपयांच्या बिफची निर्यात केली जाते आणि यामधील निम्म्याहून अधिक बिफची निर्यात उत्तर प्रदेशातून केली जाते, असे असदुद्दीन ओवैसी यांनी म्हटले. 'सरकारच्या या निर्णयामुळे आर्थिक समस्या निर्माण होणार आहेत. सरकारला बिफची निर्यात रोखायची आहे का?, जर असे झाल्यास पाच ते दहा लाख लोक बेरोजगार होतील,' असे असदुद्दीन ओवैसी यांनी म्हटले आहे. 'कोणी काय खायचे आणि कोणी काय खायचे नाही, हे ठरवण्याचा अधिकार सरकारला नाही,' अशी टीका असदुद्दीन ओवैसी यांनी सरकारवर केली.
