Assam To Stop Issuing Aadhaar Card To Adults: आसाम मंत्रिमंडळाने गुरुवारी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून, याद्वारे ते राज्यातील प्रौढांना आधार कार्ड देणे बंद करणार आहेत. दरम्यान, सध्या तरी यामधून अनुसूचित जाती, जमाती आणि चहाच्या बागेची कामे करणाऱ्या समुदायातील सदस्यांना वगळण्यात आले आहे. मात्र, त्यांना आधार कार्ड काढण्यासाठी आणखी एक वर्षाची मुदतवाढ दिली जाणार आहे.
दुपारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी हा निर्णय जाहीर केला . त्यांनी सांगितले की, राज्याने आधारची पूर्णता गाठली आहे आणि बेकायदेशीर स्थलांतरितांनी अवैध मार्गाने कागदपत्रे मिळवण्याला आळा घालण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
गेल्या वर्षभरात, आम्ही सीमेवरून देशात अवैधपणे प्रवेश करणाऱ्या बांगलादेशी नागरिकांना सतत पकडत आहोत. काल देखील आम्ही त्यापैकी सात जणांना परत पाठवले. परंतु आम्हाला खात्री नाही की आम्ही त्या सर्वांना पकडू शकलो आहोत की नाही. म्हणून आम्हाला एक संरक्षण जाळे निर्माण करायचे आहे जेणेकरून कोणीही बेकायदेशीरपणे आसाममध्ये प्रवेश करू नये आणि आधार कार्ड घेऊन भारतीय नागरिक असल्याचे भासवून भारतात राहू नये. आम्हाला हे सर्व प्रकार बंद करायचे आहेत”, म्हणून आम्ही हा निर्णय घेतला आहे.
सरमा यांनी पुढे स्पष्ट केले की, हा निर्णय १ ऑक्टोबरपासून लागू होणार असून, एससी, एसटी आणि चहाच्या बागांचे काम करणाऱ्या समुदायांतील सदस्यांना आधार कार्डसाठी अर्ज करण्यासाठी एक वर्षांचा अतिरिक्त वेळ असेल. ही मुदत संपल्यानंतर आधार कार्ड फक्त “दुर्मिळ प्रकरणांमध्येच” १८ वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या लोकांनाच दिले जाईल.
“जर एखाद्याने एका वर्षाच्या मुदतीनंतरही कोणत्याही कारणास्तव आधार कार्ड काढले नाही तर त्याला संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्याकडे अर्ज करावा लागेल. जिल्हाधिकारी पोलीस अधीक्षक आणि फॉरेनर्स ट्रिब्युनलशी सल्लामसलत केल्यानंतर दुर्मिळातील दुर्मिळ प्रकरणांमध्ये आधार कार्ड जारी करू शकतील”, अशी माहितीही मुख्यमंत्री सरमा यांनी दिली.
