देशाभरातील पाच विधानसभा निवडणुकीचे वेळापत्रक जाहीर झाले आहे. ४ फेब्रुवारी रोजी गोवा आणि पंजाबमध्ये विधानसभा निवडणुकीसाठी मतदान होणार आहे. यापार्श्वभूमीवर १ फेब्रुवारीरोजी केंद्र सरकारने अर्थसंकल्प सादर करणार का असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
केंद्र सरकारने यंदा अर्थसंकल्प लवकर घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. ३१ जानेवारीपासून अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु होत असून १ फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प सादर होण्याची शक्यता आहे. मात्र आता १ फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प सादर करणे कितपत योग्य आणि अर्थसंकल्प झाल्यास त्यामुळे आचारसंहितेचे उल्लंघन होणार की नाही यावर चर्चा सुरु झाली आहे. निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या वेळापत्रकानुसार ४ फेब्रुवारी रोजी पंजाब आणि गोवामध्ये निवडणूक होणार आहे. तर ११ फेब्रुवारीरोजी उत्तरप्रदेशमधील मतदानाचा पहिला टप्पा पार पडणार आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर झाल्यास त्यामुळे आचारसंहितेचे उल्लंघन होईल की नाही हा प्रश्न कायम आहे. पण विरोधक या प्रश्नावर निवडणूक आयोगावर दबाव आणू शकतात अशी शक्यता आहे. याविषयी निवडणूक आयुक्त झैदी यांनीदेखील प्रतिक्रिया दिली आहे. ‘आयोगाकडे केंद्रीय अर्थसंकल्पाविषयीचे अर्ज आले आहे. आम्ही कायदेशीर बाबींच्या आधारे या प्रकरणाचा अभ्यास करत असून लवकरच त्यावर निर्णय घेऊ असे त्यांनी सांगितले.
२०१२ मध्येही उत्तरप्रदेशमधील निवडणुकीमुळे यूपीए सरकारने केंद्रीय अर्थसंकल्प पुढे ढकलला होता. २०१२ मध्ये मार्च महिन्यात अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला होता. त्यामुळे आता भाजप सरकार केंद्रीय अर्थसंकल्प पुढे ढकलणार का याकडेही सर्वांचे लक्ष लागले आहे. केंद्र सरकार अर्थसंकल्प सादर करु शकेल, पण यामध्ये निवडणूक असलेल्या राज्याविषयी कोणत्याही घोषणा करता येणार नाही असे जाणकारांचे मत आहे.
