राम जन्मभूमी आणि बाबरी मशीद वादावर सर्वोच्च न्यायालयानं आज निकाल दिला. या निर्णयावर एमआयएमचे अध्यक्ष खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. "जर बाबरी मशीद पाडली गेली नसती, तर सर्वोच्च न्यायालयानं काय निर्णय दिला असता? सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय अंतिम असला तरी अचूक नाही. ही लढाई कायदेशीर हक्कासाठी होती. जमिनीची खैरात नको," असं भूमिका ओवेसी यांनी मांडली आहे. बहुप्रतिक्षित असलेल्या अयोध्येतील वादग्रस्त जागेचा निकाल आज सर्वोच्च न्यायालयानं दिल्यानंतर वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या जात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीं, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, शरद पवार, सरसंघचालक मोहन भागवत राज ठाकरे यांच्यासह अनेक नेत्यांनी न्यायालयाच्या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. दरम्यान, न्यायालयानं निकाल दिल्यानंतर एमआयएमचे अध्यक्ष खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. न्यायालयाच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त करत ओवेसी म्हणाले, "ही लढाई हक्कासाठी होती. आम्ही हक्कासाठी लढतोय. बाबरी मशीद पाडली गेली नसती, तर न्यायालयानं आज काय निर्णय दिला असता? महात्मा गांधींना मारणाऱ्यांना, शीखांना मारणाऱ्यांना विसरून जायचं का? नथुराम गोडसेचा निषेध करायचा नाही का?," असा सवाल त्यांनी केला. "हा देश हिंदू राष्ट्राच्या वाटेवर निघाला आहे. त्याची सुरूवात अयोध्येतून झाली आहे. पुढे समान नागरी कायदा आणला जाईल. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय मान्य पण असमाधानी नाही, अशी भूमिका मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डानं घेतली आहे. त्यांच्या भूमिकेशी मी सहमत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय अंतिम आहे, पण अचूक नाही. सत्याचा श्रद्धेवर झालेला विजय म्हणजे हा निकाल आहे. आम्ही बंधुत्वाच्या विरोधात नाही. पाच एकर जमीन आम्हीही घेऊ शकतो. ही लढाई हक्कासाठी आहे. त्यामुळं पाच एकर जागेची भीक नको," असं ओवेसी म्हणाले. "या निर्णयाविरोधात फेरविचार याचिका दाखल करण्याचा विचार मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड करत आहे. त्यांच्या भूमिकेला माझा पाठिंबा आहे, असंही ओवेसी यावेळी म्हणाले. Asaduddin Owaisi: Not satisfied with the verdict. Supreme Court is indeed supreme but not infallible. We have full faith in the constitution, we were fighting for our right, we don't need 5 acre land as donation. We should reject this 5 acre land offer, don't patronize us. pic.twitter.com/wKXYx6Mo5Q — ANI (@ANI) November 9, 2019 बहुप्रतिक्षित असलेल्या राम जन्मभूमी वादावर निकाल देताना वादग्रस्त जागा राम मंदिरासाठी देऊन, मशिदीसाठी अयोध्येत पाच एकर जागा दिली जाईल, असं घटनापीठानं सांगितलं. अलाहाबाद हायकोर्टानं जागा तीन अर्जदारांमध्ये विभागण्याची चूक केली. वादग्रस्त जागा हिंदुंना देण्यात येईल. तर मुस्लिमांना मशिदीसाठी वेगळी जमीन देण्यात येईल. केंद्र सरकारनं तीन महिन्यात योजना तयार करेल. राम मंदिर बांधण्यासाठी सरकार ट्रस्ट तयार करेल. तर अयोध्येत महत्त्वाच्या ठिकाणी मशीद बनवण्यासाठी जागा दिली जाईल, असं न्यायालयानं म्हटलं आहे.
