सामान्य लोकांपर्यंत प्रभावशाली व्यक्तींची पोहोच, प्रभाव आणि अधिकार लक्षात घेता त्यांनी भाषण स्वातंत्र्याचा वापर करताना ‘अधिक जबाबदार’ असण्याची आवश्यकता आहे, हे त्यांचे कर्तव्य आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने भाषण स्वातंत्र्याच्या निरनिराळ्या पैलूंचा ऊहापोह केला. बहुत्ववादाशी बांधील असलेल्या राज्यपद्धतीत द्वेषयुक्त भाषणाचा एखाद्या विशिष्ट गटाबाबत द्वेषाव्यतिरिक्त कुठलाही वैध उद्देश नसतो. अशा द्वेषयुक्त भाषणाचे लोकशाहीबाबतच्या कुठल्याही वैध मार्गाने काल्पनिक योगदान असू शकत नाही; उलट त्यामुळे समानतेचा अधिकार नाकारला जातो, असेही न्यायालयाने सांगितले. सुफी संत ख्वाजा मोईउद्दीन चिश्ती यांच्याबाबत आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्याच्या प्रकरणी दूरचित्रवाणी वाहिनीचे निवेदक अमिश देवगण यांच्यावरचा प्राथमिक माहिती अहवाल रद्द करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार देताना वरील विधान केले. सामान्य लोकांवर प्रभावशाली व्यक्तींचा प्रभाव आणि अधिकार यामुळे त्यांचे लोकांबाबत कर्तव्य असते व त्यांनी अधिक जबाबदार असायला हवे, असे न्या. अजय खानविलकर व न्या. संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठाने सांगितले.
