know How British used tariffs to kill Indian textile before Donald Trump : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतीय आयातीवर एकूण ५० टक्क्यांचे शुल्क लादले आहे. भारतातून निर्यात केल्या जाणाऱ्या अनेक उत्पादनांना, विशेषतः वस्त्रोद्योगाला या शुल्काचा मोठा फटका बसणार आहे. विणकाम कलेचे केंद्र असलेल्या तमिळनाडूमधील तिरूप्पूर येथील निर्यातदारांच्या चिंता यामुळे चांगल्याच वाढल्या आहेत. तिरुप्पूर एक्सपोर्टर्स असोसिएशन (TEA) चे अध्यक्ष के.एम. सुब्रमनियन यांनी सांगितलं की, या भागातून वर्षाला जवळपास ४५,००० कोटी रुपयांची निर्यात केली जाते, ज्यामध्ये अमेरिकेत होणारी निर्यात १२,००० हजार कोटी रुपये किंवा एकूण निर्यातीच्या ३० टक्के इतकी प्रचंड आहे.
सुब्रमण्यम म्हणाले की, “आम्हाला अमेरिकेशी होणारा ५० टक्के व्यवसायावर- जवळपास ६,००० कोटी रुपयांचा, परिणाम होईल अशी अपेक्षा आहे,” असे त्यांनी पीटीआयशी बोलताना सांगितले. तर काही निर्यातदारांनी उत्पादन थांबवले असून इतरांनी दुसरे पर्याय शोधण्यास सुरूवात केली असल्याचेही सांगितले जात आहे.
“सध्यातरी जे अमेरिकेला पुरवठा करत होते त्यांनी उत्पादन थांबवले आहे. याचा आमच्यावर गंभीर परिणाम होईल. पुढील दोन आठवडे आम्ही थांबून काय होतंय ते पाहण्याची रननिती स्वीकारली आहे,” असे सुब्रम्हण्यम म्हणाले. खरेदीदारांच्या निर्णयानंतर आधीच मिळालेल्या ऑर्डर्स रोखण्यात आल्या आहेत आणि मालाचा स्टॉक केला जात आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
दरम्यान ट्रम्प यांनी मोठ्या प्रमाणात वाढवलेल्या शुल्कामुळे भारताच्या कापड उद्योगाचे भवितव्य धेक्यात आले असून उत्पादन हे भविष्यात कमी शुल्क असलेल्या देशांकडे वळू शकते आणि भारत त्या देशांमधील निर्यातीचा वाटा (Export Share) गमावू शकतो.
शुल्क लादणारे ट्रम्प पहिलेच नाहीत
महत्त्वाची बाब म्हणजे भारताची निर्यात अर्थव्यवस्था कमकुवत करण्यासाठी भारतीय मालावर भरमसाठ शुल्क लादणारे ट्रम्प हे पहिले नाहीत. याच्या खूप आधी ब्रिटिश राजवटीने देखील भारताच्या कापड उद्योगाला उद्ध्वस्त करण्यासाठी आणि निर्यातीतील स्पर्धा संपवण्यासाठी अशाच पद्धतीने जास्त शुल्क लादले होते.
इंग्रजांनी भारतीय कापड उद्योग कसा संपवला?
इंग्रज भारतात येण्याच्या खूप आधी भारत हा उंच दर्जाच्या कापडाची निर्मिती आणि निर्यात यामध्ये आघाडीचा देश होते, विशेषतः कॉटन आणि रेशिम कापडचे उत्पादन आणि निर्यात भारतातून मोठ्या प्रमाणात होत असे. ढाका, सुरत आणि मुर्शिदाबाद सारखी शहरे त्यांच्या कुशल कारागीर आणि दर्जेदार कापडांसाठी प्रसिद्ध होती. पण ब्रिटिशांच्या येण्याने या उद्योगाला घरघर लागली. या घसरणीची कारणे ही फक्त अंतर्गतच नव्हती, तर त्यामागे इंग्रजांनी पद्धतशीरपणे राबवलेल्या वसाहतवादी धोरणांचा देखील हातभार होता.
इंग्रजांचा हस्तक्षेप होण्याच्या आधी भारतीय कापडाला जगभरातील बाजारपेठेत मोठी मागणी होती. असे सांगितले जाते की ढाका मलमल इतके नाजूक होते की, त्याची एक पूर्ण चादर ही एका अंगठीतून आरपार केली जाऊ शकत असे. याबद्दल मध्ययुगीन काळात भारत भेटीवर आलेल्या एका अरब व्यापाऱ्याने लिहून ठेवले आहे, तो म्हणतो की “त्याच्या देशात बनवलेली एक गोष्ट आहे जी इतर कुठेही आढळत नाही; हे सूत (Material) इतके मऊ आणि नाजूक आहे की त्यापासून बनवलेला पोशाख कदाचित एका सिग्नेट-रिंगमधून आरपार जाईल. ते कापसापासून बनलेले आहे आणि आम्ही त्याचा एक तुकडा पाहिला आहे.”
भारतातून कापड निर्यातीची अधोगती होण्याचे मुख्य कारण हे औद्योगिक क्रांती असल्याचे मानले जाते, ज्यामुळे युरोपात यंत्रावर तयार झालेले कापड बाजारात आले. या कापडाची गुणवत्ता ही भारतीय कापडाच्या तुलनेत कुठेच नव्हती, पण हे कापड स्वस्त होते आणि ते कमी वेळेत तयार होत असे. पण दुसरे एक महत्त्वाचे कारण हे स्वदेशी उद्योग नष्ट करण्यासाठी ब्रिटिशांनी केलेले प्रयत्न हे देखील आहे. इंग्रजांनी भारतीय कापड निर्यातीत अडथळे आणण्यासाठी त्या मालावर कर आणि शुल्क लादले.
औद्यौगिक क्रांतीच्या काळात ब्रिटनमध्ये मोठ्या प्रमाणात यंत्राच्या मदतीने कापडाचे उत्पादन केले जाऊ लागले. याबरोबर कच्च्या मालाची मागणी देखील वाढू लागली, विशेषतः कापसाची. या काळात भारतीय कापडावर निर्बंध लादून इंग्रजांनी त्यांच्यासाठी कापसाचा भारतातून अखंडित पुरवठा होत राहावा याची तजवीज करून घेतली.
ब्रिटिशांनी भारतातील पारंपारिक कापड उद्योग हा अत्यंत पद्धतशीरपणे उध्वस्त केला. एकेकाळी जगभरात कापडाचा पुरवठा करणाऱ्या भारतीय कारागिरांवर कर लादण्यात आले. त्याचवेळी ब्रिटिशांनी तयार केलेले कापड हे भारतात तुलनेने कसलाही कर न लावता भारतात आयात करण्यात आले. यामुळे किमतीती फरक पडला आणि इंग्रजांच्या मालाला स्थानिक बाजारात फायदा झाला. या दुहेरी दबावामुले भारतात तयार झालेल्या कापडाची मागणी परदेशात आणि भारतात दोन्हीकडे झपाट्यान घटली.
भारतीय कापडावर ब्रिटिशांनी किती टॅरिफ लादले होते?
ब्रिटिशांची रणनिती अशी होती की भारतीय बाजारात जवळपास करमुक्त असणारे ब्रिटिश बनावटीचे कापड मोठ्या प्रमाणात घेऊन यायचे, तर दुसरीकडे भारतात तयार झालेल्या कापडावर इंग्लडमध्ये ७० चे ८० टक्के इतके प्रचंड शुल्क आकारायचे. विल डुरंन्ट या अमेरिकन इतिहासकार आणि तत्ववेत्याने १९३० मध्ये प्रकाशित झालेल्या त्यांच्या ‘द केस फॉर इंडिया’ या पुस्तकात या प्रकाराचे सविस्तर वर्णन केले आहे.
“ईस्ट इंडिया कंपनीच्या संचालकांनी आदेश दिले की कच्चा रेशिमच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन दिले जावे आणि रेशिम कपड्याच्या उत्पादनाला विरोध केला जावा: रेशिम-विनकारांना कंपनीच्या कारखान्यात काम करण्यास भाग पाडले जावे आणि त्यांनी कठोर दंड लावून त्यांना दुसरीकडे बाहेर काम करण्यावर बंदी घालावी,” असे डुरंट यांनी लिहिले आहे.
“हिंदू उद्योगांच्या जागी ब्रिटिश उद्योग आणण्यासाठीच्या पद्धती आणि मार्गांवर संसदेत चर्चा केली. फ्री-ट्रेड असलेल्या इंग्लंडमध्ये आयात करण्यात आलेल्या हिंदू कापडावर ७० ते ८० टक्के शुल्क लादण्यात आले. तर भारताला मात्र तेथील सरकारवरील परकीय नियंत्रणामुळे इंग्रजी कापड जवळजवळ करमुक्त घ्यावे लागले. असे असूनह भारतीय उद्योगांनी कसेतरी अस्तित्व टीकवू नये म्हणून भारतात तयार झालेल्या कापसाच्या मालावर अबकारी कर लादण्यात आला.”
ब्रिटिशांनी एक कायदा संमत करून भारतीय कापडावर बंदी घातली होती. ब्रिटिश लोकर आणि रेशीम उद्योगांना कापसापासून बनलले भारतीय कापडाची लोकप्रियता आणि त्याची परवडणारी किंमत यापासूव वाचवण्यासाठी ब्रिटिश संसदेने ‘द कॅलिको अॅक्ट ऑफ १७२१ (The Calico Act of 1721)’ हा मंजूर केला होता. या कायद्यानुसार इंग्लंडमध्ये प्रिंटेड कॉटनचे कापड परिधान करण्यास बंदी होती.
