Bharat Bandh on 9 July 2025 : बँकिंग, विमा, पोस्टल, खाणकाम, बांधकाम आणि अशाच इतर अनेक क्षेत्रातील जवळपास २५ कोटी कामगार आज (बुधवार) होणार्‍या ‘भारत बंद’मध्ये सहभागी होणार आहेत. देशातील दहा प्रमुख कामगार संघटनांनी एका दिवसाच्या ‘भारत बंद’ची हाक दिली आहे. या बंदला शेतकरी संघटनांनीही पाठिंबा दिला आहे. केंद्र सरकारची धोरणे कामगारविरोधी, शेतकरीविरोधी आणि देशविरोधी कॉर्पोरेट-केंद्रित असल्याने देशभरातील कामगार संघटनांनी आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

या संपामुळे सरकारी बँका आणि विमा कंपन्या, कोळसा आणि खनिज खाणकाम, टपाल सेवा, काही राज्यांमध्ये सरकारी बस वाहतूक तसेच, राष्ट्रीय महामार्ग व बांधकाम आदी विविध क्षेत्रांतील सेवांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती ‘ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस’च्या महासचिव अमरजित कौर यांनी दिली. या आंदोलनात शेतकरी आणि ग्रामिण कामगार देखील सहभागी होणार आहेत, त्यामुळे देशभरातली सार्वजनिक सेवा विस्कळीत होण्याची शक्यता आहे.

दरम्यान हा भारत बंद आंदोलन केले जात असताना शाळा, बँका, खाजगी कार्यालये, आणि रेल्वे सेवेवर याचा परिणाम होणार का? याबद्दल सेंट्रल ट्रेड युनियनने काय सांगितले आहे हे आपण जाणून घेऊया.

ट्रेड युनियन्सनी काय घोषणा केली आहे?

देशातील १० प्रमुख ट्रेड यूनियन आणि त्यांच्या सहकार्यांनी बुधवारी देशव्यापी ‘भारत बंद’चे आवाहन केले आहे. केंद्र सरकारच्या कामगारविरोधी, शेतकरीविरोधी आणि देशविरोधी कॉर्पोरेट-केंद्रित धोरणांना विरोध करण्यासाठी हे आंदोलन केले जात आहे.

कृषी कामगारांचे यूनियन आमि संयुक्त किसान मोर्चा यांनी देखील या ९ जुलैच्या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवला आहे. याबरोबरच ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात आंदोलन करण्याचा निर्णय देखील घेण्यात आला आहे, असे ट्रेड युनियनच्या नेत्यांनी सांगितले आहे.

हेही वाचा

भारत बंद कधी होणार?

हा बंद बुधवारी (९ जुलै २०२५) सकाळी लवकर सुरू होणे अपेक्षित आहे. ट्रेड युनियन्सनी यापूर्वी २६ नोव्हेंबर २०२०, २८-२९ मार्च २०२२ आणि गेल्या वर्षी १६ फेब्रुवारी रोजी अशाच प्रकारचे देशव्यापी बंद पाळले होते.

या संपात कोण-कोण सहभागी होणार आहे?

भारत बंदमध्ये १० प्रमुख ट्रेड युनियन्स आणि त्यांचे सहकारी सहभागी होणार आहेत. ज्यामध्ये ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस (AITUC), इंडियन नॅशनल ट्रेड युनियन काँग्रेस (INTUC), एचएमएस, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन्स (CITU), ऑल इंडिया युनायटेड ट्रेड युनियन सेंटर (AIUTUC), ट्रेड युनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर (TUCC), सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स असोसिएशन (SEWA), ऑल इंडिया सेंट्रल कौन्सिल ऑफ ट्रेड युनियन्स (AICCTU), लेबर प्रोग्रेसिव्ह फेडरेशन (LPF) आणि युनायटेड ट्रेड युनियन काँग्रेस (UTUC) यांचा समावेश आहे.

एनएमडीसी लिमिटेड आणि इतर नॉन-कोल मिनरल्स, पोलाद, राज्य सरकारी विभाग आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांमधील कामगार संघटनांच्या नेत्यांनीही या भारत बंदमध्ये सामील होण्यासाठी सूचना देण्यात आल्या आहेत, असे वृत्त पीटीआयने दिले आहे.

कामगारांचे म्हणणे काय आहे?

ट्रेड युनियन्स यांचा विरोध हा सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांचे आणि सार्वजनिक सेवांचे खाजगीकरण, आउटसोर्सिंगची धोरणे, कंत्राटीकरण आणि कामगारांना कंत्राटी पद्दतीने काम मिळणे याला आहे. कामगार संघटनानांच्या फोरमने माहिती दिली आहे की, त्यांनी १७ मागण्या कामदार मंत्री मनसुख मांडविय यांना गेल्या वर्षी सोपवल्या होत्या.

कामगारांचे आरोप काय आहेत?

  • वार्षिक कामगार परिषदेचे मागच्या १० वर्षांपासून आयोजन करण्यात आलेले नाही, आणि कामगारांच्या हिताच्या विरोधात निर्णय घेतले जात आहेत.
  • चार कामगार संहिता लादल्या जात आहेत, ज्या कामगार संघटनेच्या आंदोलनाला दाबण्यासाठी, तसेच याच्या माध्यमातून कामाचे तास वाढवणे, कामगारांचे हक्क काढून घेणे, कामगारांचा संप करण्याचा अधिकार संपवणे आणि मालकांकडून कामगार कायद्यांचे उल्लंघन गुन्हेगारीमुक्त करण्यासाठी केले जात आहे.
  • वाढलेली बेरोजगारी, जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाढलेल्या किंमती, वेतनात घट, शिक्षण, आरोग्य, पायाभूत सुविधांवरील सामाजिक क्षेत्रातील खर्चात कपात, ज्यामुळे गरीब आणि कमी उत्पन्न असलेल्या गटांतील लोक तसेच मध्यमवर्गीयांमध्ये अधिक असमानता निर्माण झाली आहे.
  • लोकांच्या मोठ्या स्वरुपातील आंदोलनांना गुन्हा ठरवण्यासाठी संवैधानिक संस्थांचा गैरवापर करण्यात येत आहे, जसे की महाराष्ट्रात पब्लिक सेक्युरिटी बिल तसेच छत्तिसगड आणि मध्यप्रदेशमध्ये अशाच प्रकारचे कायद्यांद्वारे असे प्रयत्न होत आहेत.
  • याबरोबरच नागरिकत्व हिरावून घेण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
हेही वाचा

कामगारांच्या मागण्या काय आहेत?

  • बेरोजगारी तसेच मंजूर केलेल्या पदांवरील भरती, या मुद्द्यांची दखल घेणे.
  • जास्तीत जास्त नोकऱ्या तयार करणे.
  • मनरेगा कामगारांच्या दिवसांमध्ये आणि मानधनात वाढ आणि शहरी भागांसाठी असेच कायदे लागू करणे.

सार्वजनिक सेवांवर भारत बंदचा कसा परिणाम होईल?

हिंद मजदूर सभेचे  (HMS) हरभजन सिंग सिधू यांनी सांगितले की , बँका, पोस्ट, कोलसा खामकाम, कारकाने आणि राज्य वाहतूक सेवा यांच्यावर या आंदोलनाचा परिणाम होईल. मात्र बँकिंग आणि रेल्वे संघटनांनी बँका बंद राहण्याबद्दल किंवा रेल्वे सेवांमध्ये व्यत्यय येण्याबाबत अधिकृतपणे माहिती दिलेली नाही.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

कामगार संघटनांनी वाहतुकीवर परिणाम होईल असे जरी म्हटले असले तरी, ९ जुलै रोजी शाळा, महाविद्यालये आणि खाजगी कार्यालये हे नेहमीप्रमाणे सुरू राहाण्याची शक्यता आहे. सार्वजनिक वाहतूक सुविधा जसे की, बस, टॅक्सी आणि अॅपवरून चालणाऱ्या कॅब सेवा यांच्यावर या बंदचा परिणाम होऊ शकतो.