बिहारमधील जनतेने भाजपला स्पष्टपणे नाकारल्यानंतर आता पक्षाला पुढील वाटचालीची दिशा निश्चित करावी लागणार आहे. पुढील काळात होत असलेल्या पश्चिम बंगाल, केरळ उत्तर प्रदेशमधील विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सध्या तरी पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांनाच त्या पदावर कायम ठेवण्यात येईल, अशी माहिती पक्षातील सूत्रांकडून मिळाली. त्याचबरोबर मित्रपक्षांचा आणखी विश्वास संपादन करण्यासाठी त्यांना मंत्रिमंडळ विस्तारात मंत्रिपद देण्यावरही विचार करण्यात येत असल्याचे समजते. यामध्ये शिवसेनेलाही आणखी एक मंत्रिपद मिळण्याची शक्यता असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. बिहारमध्ये एकहाती सत्ता मिळवण्याचे भाजपचे स्वप्न तेथील मतदारांनी रविवारी मूळापासून उखडून टाकले. भाजपच्या नेतृत्त्वाखालील महाआघाडीला शंभरीचा आकडाही पार करता आला नाही. तर वैयक्तिक भाजप तिसऱ्या क्रमांकावर फेकला गेला. या पार्श्वभूमीवर सोमवारी राजधानी नवी दिल्लीमध्ये राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. अमित शहा आणि केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी सोमवारी सकाळी सरसंघचालक मोहन भागवत यांची त्यांच्या निवासस्थानी भेट घेतली. या भेटीचे कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. भाजपच्या संसदीय पक्षाची बैठकही सोमवारी होणार आहे. त्यामध्ये संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनासोबतच बिहारमधील पराभवावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. दिल्लीपाठोपाठ सलग दुसऱ्यांदा भाजपला मोठ्या पराभवाला सामोरे जावे लागल्यामुळे कालपासून पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांच्या नेतृत्त्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. मात्र, सध्या तरी अमित शहा यांची पक्षाध्यक्ष पदावरून उचलबांगडी होण्याची शक्यता नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले. पश्चिम बंगाल, केरळ आणि उत्तर प्रदेशमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होत आहेत. जर आताच नवीन अध्यक्ष आल्यास त्याला नव्याने सुरुवात करणे आणि या निवडणुकीत पक्षाला यश मिळवून देणे अवघड जाईल. त्यामुळे तूर्ततरी अमित शहा यांनाच पक्षाध्यक्षपदी कायम ठेवण्यात येईल. त्याचवेळी पक्षाच्या संघटनात्मक पदांवरील व्यक्तींमध्ये बदल होण्याची शक्यता आहे. पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस रामलाल यांना त्या पदावरून हटवून त्यांच्याऐवजी संघातील दुसऱ्या नेत्याकडे ही जबाबदारी देण्यात येण्याचीही शक्यता आहे. वस्तू व सेवा कर विधेयक संसदेत मंजूर करून घेणे, याला सरकारचे सर्वाधिक प्राधान्य आहे. त्यामुळेच त्या दृष्टीने सर्व नियोजन करण्यावर भाजपचा सध्या भर राहील. त्यातच मित्रपक्षांकडून होणारी टीका कमी करण्यासाठी मंत्रिमंडळ विस्तारात त्यांनाही संधी देण्यावर विचार करण्यात येतो आहे. विस्तारामध्ये शिवसेनेलाही एक मंत्रिपद दिले जाण्याची शक्यता वर्तविण्यात येते आहे.
