बिहारमध्ये नितीशकुमार सरकारच्या दारूबंदी निर्णयाला पाटणा सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदा ठरवले आहे. उच्च न्यायालयाने बिहार सरकारचा दारूबंदीचा आदेश रद्द केला आहे. बिहारमध्ये दारूबंदी कायदा २०१६ अंतर्गत दारू विक्रीस बंदी घालण्यात आली होती. या कायद्यातंर्गत जर एखाद्याच्या घरी मद्य मिळाले तर कुटुंबातील सर्व सदस्यांना अटक करण्याची तरतूद आहे. तसेच हा गुन्हा अजामीनपात्र ठरवण्यात आला होता. यामध्ये फक्त न्यायालयाद्वारेच जामीन मिळत असत. पोलीस ठाण्यामार्फत जामीन मिळत नाही. दारूबंदीमुळे बिहारमध्ये सकारात्मक बदल दिसत असल्याचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी काही दिवसांपूर्वीच म्हटले होते. त्याचबरोबर लोकांनी फळांचा रस सेवन करण्याचे आवाहन केले होते. बिहारमध्ये दारूबंदी लागू केल्यापासून त्यांना विरोधी पक्ष व नागरिकांच्या टीकेला सामोरे जावे लागत आहे. नितीशकुमार यांच्या दारूबंदी कायद्याला लोकांनी 'तालिबानी' कायदा म्हटले होते. बिहारमध्ये दारूबंदी लागू केल्यानंतर मला जो आनंद आणि समाधान मिळाले आहे, ते आजपर्यंत कधीही मिळाले नव्हते. यानिमित्ताने बिहारमध्ये एक मोठा सकारात्मक बदल होऊ पाहत आहे. एखाद-दुसऱ्या पेगसाठी काही लोक हे सगळे उद्धस्त का करू पाहत आहेत? त्याऐवजी या लोकांनी घरातील लाईट बंद कराव्यात आणि फळाचा ज्यूस प्यावा. तुम्हाला दारू प्यायलासारखेच वाटेल, असे नितीश कुमार यांनी एका जाहीर कार्यक्रमात म्हटले होते. बिहार हे देशातील चौथे “ड्राय स्टेट‘ आहे. नितीश यांच्या या निर्णयामुळे बराच गदारोळही निर्माण झाला होता. दारूबंदीमुळे बिहार सरकारला वर्षांला किमान चार हजार कोटी रुपयांच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागले होते.
