बिलकिस बानो प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या ११ आरोपींना त्यांची शिक्षा पूर्ण होण्याआधी मुक्त करण्यात आलं. गुजरात सरकारने दिलेल्या आदेशानंतर हे घडलं होतं. ज्यामुळे देशभरात एक संताप निर्माण झाला होता. या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या बिलकिस बानोच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि गुजरात सरकारकडे उत्तर मागितलं आहे. नेमक्या कोणत्या आधारावर या आरोपींना मुक्त केलंत त्याचे दस्तावेज सादर करा असंही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. जस्टिस केएम जोसे आणि जस्टिस बी.वी. नागरत्ना यांच्या संयुक्त खंडपीठाने या प्रकरणी केंद्र सरकार आणि गुजरात सरकार तसंच दोषी आरोपींना नोटीस बजावली आहे. काय म्हटलं आहे सर्वोच्च न्यायालयाने? बिलकिस बानो प्रकरण हे अत्यंत भयंकर असल्याचं निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवलं. तसंच सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडे या प्रकरणातल्या दोषींना शिक्षा पूर्ण होण्याआधी कुठल्या आधारावर मुक्त केलं? त्यासंबंधीचे दस्तावेज, फाईल तयार ठेवा असं बजावलं आहे. या प्रकरणातली पुढची सुनावणी आता १८ एप्रिलला होणार आहे. बिलकिस बानो यांनी दाखल केली याचिका बिलकिस बानो यांनी गुजरात सरकारच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. आपल्या याचिकेत बिलकिस बानोने म्हटलं आहे की "या प्रकरणातले जे दोषी आहेत त्यांच्या सुटकेमुळे मी, माझ्या मोठ्या झालेल्या मुली, माझं कुटुंब या सगळ्यांना झटका बसला. एवढंच नाही तर राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरच्या समाजासाठी हा झटका आहे असं मला वाटतं." असं म्हणत तिने आपली याचिका दाखल केली होती. ज्यानंतर आता सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी गुजरात सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्याकडे उत्तर मागितलं आहे. १६ ऑगस्ट २०२२ ला मुक्त झाले होते ११ दोषी मे २०२२ मध्ये जस्टिस रस्तोगी यांच्या खंडपीठाने एक निर्णय दिला होता. त्यावेळी त्यांनी हे म्हटलं होतं की आरोपींची सुटका करायची की नाही याचा अधिकार गुजरात सरकारकडे आहे. कारण जो गुन्हा घडला तो गुजरातमध्ये घडला होता. यानंतर बिलकिस बानो प्रकरणातल्या ११ आरोपींना १६ऑगस्ट २०२२ ला मुक्त करण्यात आलं होतं. तुरुंगातून बाहेर आल्यानंतर या आरोपींचं काही जणांकडून हार घालून स्वागत करण्यात आलं तसंच अनेकांनी मिठाई वाटूनही त्यांचं स्वागत केलं. या घटनेमुळे देशभरात संतापाचं वातावरण तयार झालं होतं. गुजरात सरकारने एक प्रतिज्ञापज्ञ सादर केलं होतं. ज्यामध्ये तुरुंगात या सगळ्यांचं वर्तन चांगलं आहे तसंच त्यांची १४ वर्षांची शिक्षा भोगून झाली आहे असं नमूद करण्यात आलं होतं. गुजरात सरकारच्या या निर्णयाला बिलकिस बानोने आक्षेप घेतला आणि या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. बिलकिस बानो सामूहिक बलात्कार प्रकरण काय? २७ फेब्रुवारी २००२ रोजी गुजरातमधील गोध्रा रेल्वे स्थानकावर साबरमती एक्स्प्रेसच्या बोग्या जाळण्यात आल्या. या गाडीतून अयोध्येतून कारसेवक परत आले होते. या दुर्घटनेत ५९ कारसेवकांचा मृत्यू झाला होता. या घटनेनंतर गुजरातमध्ये दंगली भडकल्या. दंगलीतून वाचण्यासाठी बिलकिस बानो आणि त्यांचं कुटुंब गाव सोडून निघून गेलं. बिलकिस बानो आणि तिचं कुटुंब जिथे लपलेलं होतं, तिथे ३ मार्च २००२ रोजी २० ते ३० लोकांचा गट आला. काठ्या आणि तलवारीने त्यांनी बिलकिस बानोंच्या कुटुंबीयांवर हल्ला केला होता. बिलकिस बानो यांच्यावर या लोकांनी सामूहिक बलात्कार केला. त्यावेळी बिलकिस बानो पाच महिन्यांच्या गर्भवती होत्या. इतकंच नाही, तर आरोपींनी बिलकिस बानो यांच्या कुटुंबातील सात जणांच्या हत्या केल्या. या हल्ल्यावेळी सहाजण पळून गेले, त्यामुळे वाचले.
