बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील ११ दोषसिद्ध गुन्हेगारांपैकी चंदाना नावाच्या गुन्हेगारास १० दिवसांचा पॅरोल मंजूर करण्यात आला आहे. गुजरात उच्च न्यायालयाने हा निर्णय घेतला असून गुन्हेगार चंदाना याने पुतण्याच्या लग्नाला उपस्थित राहण्यासाठी न्यायालयाकडे पॅरोलसाठी अर्ज केला होता. येत्या ५ मार्च रोजी चंदानाच्या पुतण्याचे लग्न आहे. याआधीही ५ फेब्रुवारी रोजी या प्रकरणातील आणखी एका गुन्हेगारास ५ दिवसांचा पॅरोल मंजूर करण्यात आला होता.

५ हजाराच्या जातमुचलक्यावर पॅरोल मंजूर

बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील सर्व ११ गुन्हेगारांनी २१ जानेवारी रोजी गोध्रा तुरुंगात आत्मसमर्पण केले होते. त्यानंतर अवघ्या दीड महिन्यांच्या कालावधीत चंदाना या गुन्हेगारास ५ हजार रुपयांच्या जातमुचलक्यावर १० दिवसांचा पॅरोल मंजूर करण्यात आला आहे. न्यायमूर्ती दिव्येश ए जोशी यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. पॅरोलदरम्यान त्याला तुरुंगाने घालून दिलेल्या अटींचे पालन करावे लागणार आहे. पॅरोलची मुदत संपल्यानंतर चंदानाने तुरुंग प्रशासनापुढे आत्मसमर्पण करावे, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

bombay high court denies foreign travel permission to indrani mukherjea
इंद्राणी मुखर्जीच्या परदेशवारीस उच्च न्यायालयाचा नकार; सीबीआयची विरोध करणारी याचिका योग्य ठरवली
aarya jadhao missing in Bigg boss marathi reunion
Bigg Boss Marathi 5: सर्व एलिमिनेटेड सदस्यांची घरात…
online rummy, High Court, State Govt,
ऑनलाईन रमी हा खेळ संधीचा की कौशल्याचा भाग ? राज्य सरकाला भूमिका स्पष्ट करण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश
mcoca action against NK gang leader and accomplices in Yerwada
येरवड्यातील एन.के. गँगच्या म्होरक्यासह साथीदारांवर मोक्का कारवाई
Mokka action against the leader and accomplices of Enjoy Group in Gherpade Peth Pune news
घाेरपडे पेठेतील एन्जाॅय ग्रुपच्या म्होरक्यासह साथीदारांवर मोक्का कारवाई
Thackeray group alleges that police are ready to implicate Deepak Badgujar in Ambad firing case
अंबड गोळीबार प्रकरणात दीपक बडगुजरचा शोध; पोलिसांची खोट्या गुन्ह्यात अडकवण्याची तयारी, ठाकरे गटाचा आरोप
Protest In Shimla Against Alleged Illegal Construction Of Mosque
हिमाचल प्रदेशात मशिदीतील अवैध बांधकामांबाबत निदर्शने ; आंदोलकांना पांगवण्यासाठी पोलिसांकडून पाण्याचा मारा
SEZ company objected to decision to return land purchased by farmers
उरण : जमिनी शेतकऱ्यांना परत करण्यास सेझ कंपनीची हरकत,पुढील सुनावणी ९ ऑक्टोबरपर्यंत पुढे ढकलली

गुजरात सरकारचा निर्णय रद्द

दरम्यान, ऑगस्ट २०२२ मध्ये गुजरात सरकारने सर्व ११ गुन्हेगारांची मुदतपूर्व सुटका करण्याचा निर्णय घेतला होता. शिक्षेदरम्यान या सर्व गुन्हेगारांचे वर्तन चांगले आहे, त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला, असे तेव्हा सरकारने स्पष्टीकरण दिले होते. मात्र ८ जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारचा हा निर्णय रद्दबातल ठरवला. तसेच राज्य सरकारच्या या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या ८ जानेवारीच्या निर्णयात सर्व गुन्हेगारांनी दोन आठवड्यांच्या आत आत्मसमर्पण करावे, असे निर्देश दिले होते. त्यानंतर सर्व ११ गुन्हेगारांनी २१ जानेवारी रोजी गोध्रा तुरुंगात आत्मसमर्पण केले होते. आत्मसमर्पण करणाऱ्यांमध्ये राधेश्याम शाह, जसवंत नई, गोविंद नई, केसर वोहानिया, बाका वोहानिया, राजू सोनी, प्रदिपभाई मोदीया, शैलेश भट्ट, बिपिन जोशी, मितेश भट्ट आणि प्रदिप मोढिया यांचा समावेश आहे.