वीरभूम येथे २० वर्षे युवतीवर झालेल्या सामूहिक बलात्कारप्रकरणी तिला नुकसानभरपाई म्हणून पाच लाख रुपये देण्यात यावेत, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगाल सरकारला शुक्रवारी दिला. या मुलीला याआधी ५० हजार रुपयांची मदत मंजूर करण्यात आली आहे.सदर मुलीच्या मूलभूत हक्कांचे रक्षण करण्याकामी राज्य सरकार अपयशी ठरले असल्याचा ताशेरा सरन्यायाधीश पी. सतशिवम् यांच्या खंडपीठाने मारला आहे. या मुलीवर जानेवारी महिन्यात १३ जणांनी बलात्कार केला होता. महिलांना विवाह करताना जोडीदार निवडण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य असून त्यांच्या या अधिकारांचे रक्षण करणे हे सर्व राज्य सरकारांचे कर्तव्य असल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले. या महिलेने जातीबाहेरील व्यक्तीसमवेत विवाह करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर ‘कांगारू न्यायालया’ने तिच्यावर बलात्कार करण्याचा आदेश दिल्याप्रकरणी पोलिसांनी कोणती कारवाई केली, याची विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने राज्याच्या मुख्य सचिवांना केली होती. सदर युवती आणि तिच्या प्रियकराला एका झाडाला बांधण्यात येऊन ५० हजार रुपयांचा दंड भरण्याचा ‘आदेश’ त्यांना देण्यात आला. मात्र दंड भरण्याकामी या युवतीने असमर्थता दर्शविल्यानंतर तिच्यावर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला. नंतर मुख्य सचिवांनी आपला अहवाल दिल्यानंतर राज्य सरकारने काही पावले उचलली आहेत. परंतु अधिक परिणामकारक कारवाई करणे आवश्यक असल्याचे मत खंडपीठाने व्यक्त केले.गेल्या २४ जानेवारी रोजी ही घटना घडल्यानंतर खंडपीठाने स्वत: दखल घेऊन जिल्हा न्यायाधीशांना घटनास्थळी तेथे जाऊन अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला होता.
