पक्ष्यांनाही मूलभूत हक्क असून त्यांना पिंजऱ्यात बंदिस्त करून ठेवता येणार नाही. त्यांना आकाशात मुक्तपणे विहार करू दिला पाहिजे, असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे, पक्ष्यांचा व्यापार करणे हा त्यांच्या मूलभूत हक्कांचा भंग आहे असे न्यायालयाचे मत आहे.न्या. मनमोहन सिंग यांनी पक्ष्यांना पिंजऱ्यात ठेवून त्यांची परदेशात बेकायदा निर्यात केली जात असल्याबद्दल तीव्र संताप व्यक्त केला. या पक्ष्यांच्या अन्न, पाणी व उपचारांची काळजीही घेतली जात नाही असे त्यांनी म्हटले आहे.त्यांनी म्हटले आहे की, सर्व पक्ष्यांना आकाशात मुक्तपणे विहार करण्याचा मूलभूत अधिकार आहे व त्यांना पिंजऱ्यात बंदिस्त करण्याचा कुठलाही अधिकार माणसांना नाही.पक्षी मालक महंमद मोहझिम व दिल्ली पोलीस यांना न्यायालयाने नोटीस दिली असून २८ मे पर्यंत उत्तर देण्यास सांगितले आहे. कनिष्ठ न्यायालयाने ज्या व्यक्तीकडून पक्षी जप्त केले त्यांना ते परत देण्याचा जो निकाल दिला होता त्याला दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. पीपल फॉर अ‍ॅनिमल्स या स्वयंसेवी संस्थेने दाखल केलेल्या याचिकेत पक्ष्यांना मालकांच्या ताब्यात देण्याच्या कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयास आव्हान देण्यात आले होते.अ‍ॅड. एस. डी. विंडलेश यांच्या मार्फत पीपल फॉर अ‍ॅनिमल्स संस्थेने याचिका दाखल केली होती. त्यात असे म्हटले होते की, मोहझिम याच्या ताब्यातून पक्षी घेतल्यानंतर ते परत त्याच्याच ताब्यात देण्याचा आदेश कनिष्ठ न्यायालयाने दिला. प्रत्यक्षात ज्याच्या ताब्यात पक्षी दिले तो त्यांचा मालकही नव्हता.दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, पक्ष्यांचा व्यापार करणे हे त्यांच्या मूलभूत हक्कांच्या विरोधात आहे, त्यांना सहानुभूतीची गरज आहे, पक्ष्यांना क्रूरतेने वागवले जाते. त्यांची काळजी कुणी करीत नाही. पक्ष्यांना मुक्तपणे उडण्याचा हक्क आहे व त्यांना पिंजऱ्यात डांबता येणार नाही असा कायदा असताना त्यांना आकाशात सोडून दिले पाहिजे.
