भाजपच्या नेतृत्त्वाखालील केंद्र सरकारची प्रतिमा सुधारण्यासाठी आणि सरकारविरोधी मुद्दयांना चोख उत्तर देण्यासाठी पक्षनेतृत्त्वाने धोरण निश्चित केले असून, त्यासाठी पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांनी वेगवेगळ्या समित्यांच्या प्रमुखांना १२ पानी पत्र लिहिले आहे. या पत्रामध्ये त्यांनी समाजातील चर्चेला सकारात्मक पद्धतीने सरकारच्या बाजून वळवणे, संपादक आणि पत्रकारांच्या संपर्कात राहून त्यांच्या शंकांचे निरसन करणे, सोशल मीडियावरील चर्चेत सरकारचा प्रभाव पडेल अशी भूमिका मांडणे आणि सरकारच्या धोरणांवर संशोधन करून अभ्यासपूर्ण मांडणी करणे आदी मुद्द्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वाखालील सरकारबद्दल समाजामध्ये सुरू असलेल्या नकारात्मक चर्चेला मुद्देसूद उत्तरे देण्यासाठीच अमित शहा यांनी हे पत्र तयार केले आहे. वृत्तपत्रे, वृत्तवाहिन्या आणि सोशल मीडियावर सध्या सरकारविरोधी मते मोठ्या प्रमाणात मांडण्यात येत आहेत. सरकारविरोधी टीकेचा सूर वाढत असल्याने अमित शहा यांच्यापुढील चिंता वाढली आहे. त्यामुळे त्यांनी हे पत्र पाठविण्याचे निश्चित केल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
समाजामध्ये आणि विविध व्यासपीठांवर होणाऱया चर्चेचा सूर सरकारच्या बाजूने राहावा, यासाठीच हे प्रयत्न करण्यात येत आहेत. माध्यमांमध्ये कोणत्या विषयावर चर्चा होते आहे, यावर सातत्याने लक्ष ठेवण्यात यावे. त्याचबरोबर या चर्चेतील मुद्द्यांमध्ये सरकारची बाजू प्रभावीपणे मांडली जावी, याकडे लक्ष ठेवण्यावर अमित शहा यांचा विशेष भर आहे. वृत्तवाहिन्यांवर होणाऱया चर्चेमध्ये पक्षप्रवक्त्यांनी सरकारची बाजू भक्कमपणे मांडली पाहिजे. सरकारने घेतलेल्या निर्णयांचाही प्रसार केला पाहिजे, असे या पत्रात लिहिण्यात आले आहे. वृत्तपत्रांमधून सरकारची भूमिका मांडणारे लेख आणि बातम्या प्रसिद्ध करण्याकडे लक्ष द्यावे, अशी सूचना त्यांनी केली आहे. संशोधन आणि पूरक संदर्भांच्या आधारे सरकारने घेतलेले निर्णय जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचविण्याचे प्रयत्न करा, असेही त्यांनी म्हटले आहे.