पेगॅसस प्रकरणावरून सध्या देशभरातलं वातावरण चांगलंच तापलं आहे. इस्त्रायलच्या एनएसओ या कंपनीने पेगॅसस हे हेरगिरी तंत्रज्ञान विकसित केलं आहे. या तंत्रज्ञानाचा वापर करून जगभरातील सुमारे १४०० मोबाईल क्रमांक हॅक करण्यात आल्याचा खळबळजनक दावा करण्यात आला आहे. हे प्रकरण गाजत असतानाच महाराष्ट्रात देखील पेगॅससचा वापर करून फोन हॅकिंग करण्यात आल्याचा आरोप शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी केलं आहे. या मुद्द्यावर आज दुपारी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषद घेऊन खुलासा केला आहे. यावेळी संजय राऊतांनी केलेल्या दाव्याचा देखील त्यांनी समाचार घेतला आहे. पेगॅससच्या मुद्द्यावरून संजय राऊतांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधताना राज्यात देखील त्याच वापर केल्याचा आरोप केला आहे. "महाराष्ट्रात अशी तंत्रज्ञान आणि यंत्रणा आम्हाला रोखण्यासाठी वापरली गेली आणि आजही वापरली जात असावी. हे फार मोठं षडयंत्र आहे आणि सरकारी मदतीशिवाय अशा प्रकारचं धाडस आणि हिम्मत कोणी करु शकत नाही. या देशातल्या पत्रकारांह हजारो प्रमुख लोकांसह फोन रेकॉर्ड झाले आहेत. त्यामुळे या चोऱ्यामाऱ्या बंद करणं थांबवलं पाहिजे, असं संजय राऊत म्हणाले. हा जनतेशी विश्वास घात आहे. आज आमची नावं दिसत नसली तरी ती त्यात असणार आहेत याची आम्हाल खात्री आहे. महाराष्ट्रातील अनेक नावे त्यात असण्याची शक्यता आहे", असं संजय राऊत म्हणाले आहेत. Pegasus Spyware : “पेगॅसस हे भारताला बदनाम करण्याचं षडयंत्र”, देवेंद्र फडणवीसांचा विरोधकांवर निशाणा! साप सोडून भुई.! दरम्यान, राऊतांच्या या आरोपांवर देवेंद्र फडणवीस यांनी खोचक शब्दांमध्ये प्रत्युत्तर दिलं आहे. "संजय राऊत म्हणतात, जे यामध्ये आहेत, त्यांची नावं हळूहळू बाहेर येतील. येऊ देत. जे खरं असेल, ते बाहेर येईल. पण साप सोडून भुई थोपटण्याचं काम त्यांनी बंद केलं पाहिजे", अशा शब्दांत देवेंद्र फडणवीस यांनी संजय राऊतांना टोला लगावला आहे. Shri Devendra Fadnavis interacting with media at Mumbai on pegasus issue — भाजपा महाराष्ट्र (@BJP4Maharashtra) July 20, 2021 महाराष्ट्रात पेगॅससचा वापर नाही यावेळी बोलताना देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्रात देखील पेगॅससचा वापर करून नेतेमंडळी, पत्रकारांचे फोन टॅप करण्यात आल्याचा दावा शिवसेनेकडून करण्यात आला होता. त्यासंदर्भात देखील देवेंद्र फडणवीस यांनी भूमिका स्पष्ट केली आहे. "जोपर्यंत मी मुख्यमंत्री होतो, तोपर्यंत एनएसओची कोणतीही सेवा महाराष्ट्र सरकारने घेतलेली नाही. डीजीआयपीआरचं शिष्टमंडळ गेलं होतं, पण निवडणुकांच्या नंतर गेलं होतं. ते देखील इस्त्रायलची शेती तंत्रज्ञान याविषयी माहिती घेण्यासाठी गेले होते", असं फडणवीस म्हणाले आहेत.
