भाजपा नेत्या व माजी केंद्रीय मंत्री उमा भारती यांनी रामजन्मभूमी आणि बाबरी मशीद वादावर आज सर्वोच्च न्यायालयाकडून देण्यात आलेल्या निकालावर प्रतिक्रिया देताना, न्यायालयाने निष्पक्ष आणि दिव्य असा ऐतिहासिक निर्णय दिला असल्याचे म्हटले आहे. हा निकाल देशातील सर्व समुदायांनी स्वीकारला असल्याचेही त्यांनी सांगितले आहे. या निकालानंतर उमा भारती यांनी भाजपाचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण आडवाणी यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी मी आडवाणी यांच्या घरी माथा टेकण्यासाठी आले असून आडवाणी यांच्यामुळेच आम्ही इथपर्यंत पोहोचलो असल्याचे माध्यमांना सांगितले. तसेच, आडवाणी यांनी ढोंगी धर्मनिरपेक्षतावाद्यांना आव्हान दिले होते. संसदेत त्यांनी सर्वप्रथम वस्तुस्थितीसह राष्ट्रवाद विरूद्ध ढोंगी धर्मनिरपेक्षतावाद्याचा मुद्दा मांडला आणि त्यावर चर्चा करण्यास सुरूवात केली. माझाही अयोध्या आंदोलनात संपूर्ण सहभाग होता. सर्वोच्च न्यायलयाच्या आजच्या ऐतिहासिक निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो, असेही त्यांनी सांगितले. #WATCH Uma Bharti,BJP on #AyodhyaVerdict: Court ne ek nishpaksh kintu divya nirnaya diya hai. Main Advani ji ke ghar mein unko maatha tekne aayi hoon, Advani ji hi veh vyakti the jinhone pseudo-secularism ko challenge kiya tha.unhi ki badaulat aaj hum yahan tak pahunche hain. pic.twitter.com/YYtY4RCz06 — ANI (@ANI) November 9, 2019 आडवाणी यांनी सन १९८९ मध्ये राम मंदिर आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सोमनाथ ते अयोध्येपर्यंत रथयात्रा काढली होती. यानंतर देशातील वातावरण ढवळून निघाले होते, परिणामी १९८४ मध्ये केवळ २ जागा जिंकणाऱ्या भाजपाला १९८९ मधील लोकसभा निवडणुकीत ८६ जागा मिळाल्या होत्या. अयोध्येतील वादग्रस्त २.७७ एकर जागा रामलल्लाची असल्याचा सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे. या निकालाकडे संपूर्ण देशांचं लक्ष लागलं होते. निकालाच्या पार्श्वभूमीवर देशात ठिकठिकाणी याआधीच सुरक्षेची संपूर्ण खबरदारी घेण्यात आली आहे. रामजन्मभूमी मंदिरासाठी ट्रस्ट स्थापन करण्याचा तसेच मुस्लीम वक्फ बोर्डाला मशिदीच्या उभारणासाठी पाच एकरांची पर्यायी जागा देण्याचा निकाल न्यायालयानं दिला आहे. या खटल्याची सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. शरद बोबडे, न्या. धनंजय चंद्रचूड, न्या. अशोक भूषण आणि न्या. ए. अब्दुल नाझीर या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठापुढे झाली. बाकी सगळे वादी प्रतिवादी अग्राह्य ठरवत केवळ रामलल्ला व सुन्नी वक्फ बोर्ड या दोघांचाच खटला लढवण्याचा हक्क सुप्रीम कोर्टानं मान्य केला. यामुळे सर्व वादग्रस्त जागेवर रामलल्लाचा हक्क असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने आहे.
