बाबरी मशीद पाडल्याप्रकरणी भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, केंद्रीय मंत्री उमा भारतींविरोधात गुन्हेगारी कट रचल्याप्रकरणी खटला चालणार आहे. सुप्रीम कोर्टाने बुधवारी हे आदेश दिले आहेत. सुप्रीम कोर्टातील न्यायाधीश पी सी घोष आणि आर एफ नरिमन यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी बाबरी मशीद प्रकरणाची सुनावणी झाली. सुप्रीम कोर्टाने लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारतींसह अन्य भाजप नेत्यांवर खटला चालवण्याचे आदेश दिले. सुप्रीम कोर्टाने लखनौमधील सत्र न्यायालयामध्ये या प्रकरणाची दररोज सुनावणी घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. या खटल्याची सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत संबंधीत न्यायाधीशांची बदली करता येणार नाही असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. या प्रकरणातील साक्षीदार दररोज सुनावणीसाठी हजर राहतील आणि खटल्याच्या सुनावणीत विलंब होणार नाही याची सीबीआयने दक्षता घ्यावी असेही सुप्रीम कोर्टाने सांगितले. सुप्रीम कोर्टाने कल्याणसिंह यांना दिलासा दिला आहे. कल्याणसिंह हे सध्या राजस्थानमधील राज्यपाल असून ते या पदावर असेपर्यंत त्यांच्यावर खटला चालवता येणार नाही असे कोर्टाने नमूद केले. लखनौमधील कोर्टातच कारसेवकांविरोधातही सुनावणी सुरु आहे. या खटल्यासोबतच गुन्हेगारी कट रचल्याचीही संयुक्त सुनावणी घ्यावी असे सुप्रीम कोर्टाने नमूद केले. काय होते प्रकरण? बाबरी मशीद प्रकरणात पहिली एफआयआर लखनौत दाखल झाली होती. लखनौमध्ये कारसेवकांविरोधात मशीद पाडल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल झाला होता. तर दुसरी एफआयआर फैजाबादमध्ये दाखल झाली होती. मात्र काही दिवसांनी हा गुन्हा रायबरेलीकडे वर्ग करण्यात आला. या गुन्ह्यात ८ मोठ्या नेत्यांविरोधात प्रक्षोभक भाषण केल्याचा आरोप होता. यामध्ये लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, गिरीराज किशोर, अशोक सिंघल, उमा भारती अशा नेत्यांचा समावेश होता. यानंतर हे दोन्ही गुन्हे लखनौमधील न्यायालयाकडे वर्ग करण्यात आले. सीबीआयला तपासादरम्यान या नेत्यांविरोधात कट रचल्याचे पुरावे सापडले होते. याप्रकरणी सीबीआयने आरोपपत्रही दाखल केले होते. कालांतराने आरोपींमध्ये बाळासाहेब ठाकरेंसह आणखी १३ नेत्यांचा समावेश झाला. यानुसार एकूण आरोपींची संख्या २१ झाली होती. अलाहाबाद हायकोर्टाने सुनावणीदरम्यान फैजाबादमधील गुन्हा लखनौमधील कोर्टात वर्ग करताना सरन्यायाधीशांची परवानगी घेण्यात आली नाही असे नमूद कर फैजाबादमधील गुन्ह्याप्रकरणी लखनौ कोर्टाला सुनावणी करण्याचा अधिकार नाही असे स्पष्ट केले होते. या तांत्रिक मुद्द्याच्या आधारे लालकृष्ण अडवाणींसह २१ नेत्यांना दिलासा मिळाला होता.
