भाजपच्या ज्ञात देणग्यांचा ओघ आटला..

सत्तारूढ भाजपकडे थैल्याच्या थैल्या (‘मनीबॅग्ज’) असल्याचा आरोप काँग्रेस, आम आदमी पक्षासह अन्य विरोधक करीत असताना सरलेल्या आर्थिक वर्षांत (२०१५-१६) आपल्याकडील किमान ज्ञात देणग्यांचा ओघ वेगाने आटल्याचा दावा भाजपने केला आहे. २०१४-१५ मध्ये तब्बल ४३७ कोटी ३५ लाखांच्या देणग्या मिळविणाऱ्या भाजपला १ एप्रिल १५ ते ३१ मार्च १६ दरम्यानच्या वर्षांमध्ये सुमारे ७६ कोटींच्या आसपासच देणग्या मिळाल्या. तरीसुद्धा सर्वाधिक देणग्या मिळविण्याचा मान भाजपने सोडलेला नाही.

३० सप्टेंबरची मुदत उलटून गेल्यानंतर म्हणजे १७ ऑक्टोबरला भाजपचे राष्ट्रीय सचिव महेंद्रकुमार पांडे यांनी १५-१६मधील देणग्यांचा तपशील केंद्रीय निवडणूक आयोगाला सादर केला. पण तो आयोगाने उघड केला नव्हता. आता मात्र, तो आयोगाच्या वेबसाइटवर उपलब्ध झाला आहे. देणग्यांचा सविस्तर तपशील (पत्ता, पॅन क्रमांक, बँक, धनादेश क्रमांक) तपशील भाजपने जोडला असला तरी एकूण बेरीज केलेली नाही. देणग्यांची आकडेमोड केल्यास एकूण रक्कम ७६ कोटींच्या आसपास जाते, जी मागील वर्षांच्या (१४-१५) लक्षणीयरीत्या म्हणजे तब्बल ८२ टक्क्यांनी कमी आहे.

आयोगाकडील तपशिलानुसार, ‘भारती’ उद्योग समूह प्रवर्तक असलेला ‘सत्य’ निवडणूक निधी ट्रस्ट हा सर्वात बडा देणगीदार आहे. या ट्रस्टने भाजपला तीन टप्प्यांत साडेतेरा कोटी रुपये दिले आहेत. त्यापाठोपाठ मनीष लक्ष्मण सारडा या मुंबईतील देणगीदाराने भाजपला दोन टप्प्यांत चार कोटी दिले. पण सारडा यांच्याबद्दलचा तपशील मिळू शकला नाही. त्यापाठोपाठ राज्यसभेतील भाजपचे सहयोगी खासदार असणारे उद्योगपती राजीव चंद्रशेखर यांच्या बंगळुरुस्थित ‘ज्युपिटर कॅपिटल’कडून साडेतीन कोटी रुपये मिळाले. के.के. बिर्ला उद्योगसमूहाच्या समाज निवडणूक निधी ट्रस्टकडून एक कोटी रुपये मिळाले. पण एकुणातच बडय़ा देणगीदारांची संख्या हाताच्या बोटांवर मोजता येईल इतपत आहे. बहुसंख्य देणग्या पंचवीस हजार ते एक लाख रुपयांदरम्यान आहेत.

देणगीदारांच्या यादीवर नजर टाकल्यास पुण्याचे खासदार अनिल शिरोळे (तीस हजार), पुण्याचे आमदार विजय काळे (५० हजार), आमदार माधुरी मिसाळ (७० हजार), पदाधिकारी महेश लडकत (दीड लाख), मुंबईचे प्रतापभाई आशर (अडीच लाख) आदींची नावे दिसतात. पण केंद्रीय मंत्री, खासदार, राज्याराज्यांतील  मंत्री, पदाधिकाऱ्यांची नावे अभावानेच आहेत.

भाजपचे बडे देगणीदार

• सत्य निवडणूक निधी ट्रस्ट, दिल्ली : १३.५० कोटी
• मनीष लक्ष्मण सारडा, कांदिवली (पूर्व) : ४ कोटी
• ज्युपिटर कॅपिटल, बेंगळुरू : ३.५ कोटी
• अशोक कमर्शियल एंटरप्रायजेस, नरिमन पॉइंट : २.५ कोटी
• जेकुमार इन्फ्राप्रोजेक्टस, मुंबई : २ कोटी
• बीपीटीपी लिमिटेड, नवी दिल्ली : २ कोटी
• स्पेक्ट्रम कोल अँड पावर लिमिटेड : १ कोटी
• सुपरटेक लिमिटेड, नोएडा : १ कोटी
• एमएनआर एज्युकेशन सोसायटी, हैदराबाद : १ कोटी
• समाज निवडणूक निधी ट्रस्ट, कोलकाता : १ कोटी
• फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, पिंपरी : ६० लाख

(याशिवाय रश्मी मेटॅलिक -कोलकाता, जे.पी. इस्कॉन- अहमदाबाद, राव नरेंद्र यादव- गुरगाव आणि अनिल जैन- चेन्नई यांनी प्रत्येकी ५० लाख, तर कल्याण ज्वेलर्स- थ्रिसूर, पलावा ड्वेलर्स- फोर्ट आणि अंजना बन्सल- दिल्ली यांनी प्रत्येकी पंचवीस लाख रुपयांच्या देणग्या दिल्या आहेत.)

संपूर्ण चित्र अस्पष्टच..

महत्त्वाचे म्हणजे, भाजपच्या या तपशिलातून पक्षाला मिळालेल्या संपूर्ण देणग्यांचे चित्र स्पष्ट होत नाही. कारण हा तपशील वीस हजार रुपयांपुढील देणग्यांचाच आहे. कारण प्राप्तिकर कायद्यानुसार राजकीय पक्षांना वीस हजारांखालील देणग्यांची माहिती न उपलब्ध करून देण्याची मुभा आहे. त्याचा फायदा घेऊन राजकीय पक्षांकडून देणग्यांचे संपूर्ण चित्र कधीच स्पष्ट केले जात नाही. मायावतींच्या बहुजन समाज पक्षाने तर सलग अकरा वर्र्षे एकही रुपयाची देणगी मिळाली नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र आयोगाला सादर केले आहे. पण प्राप्तिकर खात्याकडे विवरणपत्र व लेखापरीक्षण झालेला ताळेबंद निवडणूक आयोगाला सादर करावा लागतो. त्यावरून ‘अज्ञात स्रोतां’कडून भाजप, काँग्रेससह सर्वच पक्षांना मजबूत निधी मिळाल्याचे दिसते. ‘असोसिएशन फॉर डेमाक्रॅटिक रिफॉम्र्स’ (एडीआर) या संस्थेच्या अहवालानुसार, २०१३-१४ व १४-१५ या दोन आर्थिक वर्षांंत भाजपला ९७२.२ कोटी, तर काँग्रेसला ९६९ कोटी रुपयांच्या देणग्या ‘गुप्त देणगीदारां’कडून मिळाल्या. सदस्यता शुल्क, आजीवन सभासदत्व शुल्क, सहायता निधी, कार्यकर्त्यांकडून स्वयंस्फूर्तीने देणग्या आदी नावाने या देणग्या घेतल्या जातात. त्यांचा कोणताही हिशेब कधीच उघड केला जात नाही.