परदेशांतील बँकांमध्ये काळा पैसा असणाऱ्या सर्व खातेधारकांची नावे सादर करा, अशी सज्जड तंबी मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर आज, बुधवारी केंद्र सरकारने जिनिव्हातील एचएसबीसी बँकेत खाते असलेल्या ६२७ खातेधारकांची नावे न्यायालयात एका बंद लिफाफ्यात सादर केली. या यादीची छाननी करून खातेधारकांवर आवश्यक ती कारवाई करण्यास न्यायालयाने या संदर्भात नेमलेल्या विशेष तपास पथकाला (एसआयटी) बजावले.केंद्र सरकारच्या वतीने बंद लिफाफ्यात ही नावे न्यायालयास सुपूर्द करण्यात आली. मात्र सरन्यायाधीश एच. एल. दत्तू यांनी हा लिफाफा उघडला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या विशेष तपास पथकाचे प्रमुख निवृत्त न्या. मोहित बी. शहा आणि उपप्रमुख निवृत्त न्या. अर्जित पसायत हेच हा लिफाफा उघडतील, असे ते म्हणाले. नोव्हेंबर अखेरीपर्यंत या प्रकरणाच्या तपासाचा अहवाल सादर करण्यासही त्यांनी या तपास पथकास बजावले.तत्पूर्वी अ‍ॅटर्नी जनरल मुकुल रोहटगी यांनी हा बंद लिफाफा न्यायालयापुढे सादर करताना लिफाफ्यातील तपशील २००६ मधील असून फ्रान्स सरकारने केंद्र सरकारला तो २०११ मध्ये पुरवला, अशी माहिती दिली. हा सर्व तपशील जिनिव्हामधील एचएसबीसी बँकेतून चोरण्यात आला होता. तेथून तो फ्रान्समध्ये पोहोचला. तोच तपशील फ्रान्स सरकारने केंद्र सरकारला दिल्याचे त्यांनी सांगितले.या बंद लिफाफ्यात तीन प्रकारची कागदपत्रे असून त्यामध्ये केंद्र सरकारचा फ्रान्स सरकारबरोबरचा पत्रव्यवहार, खातेधारकांची नावे आणि या प्रकरणाचा सद्य:स्थिती अहवाल यांचा समावेश आहे. या यादीतील नावांपैकी काही जणांनी आपले परदेशातील बँकेत खाते असून योग्य तो कर भरला असल्याचे मान्य केले आहे, अशी माहितीही रोहटगी यांनी दिली.सरन्यायाधीश एच. एल. दत्तू यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठात न्या. रंजना प्रकाश देसाई आणि न्या. मदन लोकुर यांचा समावेश आहे. परदेशी बँकांतील काळे पैसेधारकांच्या यादीच्या निमित्ताने भारताचे अन्य देशांबरोबर या संदर्भातील करार नेमके काय आहेत, याची माहिती विशेष तपास पथकाला देण्यास खंडपीठाने मान्यता दिली. विशेष तपास पथकाचे प्रमुख व उपप्रमुख हे सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश आहेत. ते सामान्य नागरिक नाहीत. या तपासातून उद्भवणारे विविध मुद्दे कसे हाताळायचे याचा निर्णय घेण्यास ते समर्थ आहेत. आम्ही ही सर्व यादी एसआयटीकडे पाठवत आहोत. त्यापुढे एसआयटी कायद्यानुसार त्यावर योग्य ती कारवाई करील. या तपासादरम्यान काय काळजी घ्यावी, याचा निर्णय त्यांनीच घ्यायचा आहे, अशी टिप्पणी खंडपीठाने यादरम्यान केली.
