भारताच्या ६९ व्या स्वातंत्र्यादिनानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नवी दिल्लीहून भाषण करत असताना ट्वीटरप्रदेशात वेगळेच धुमाशान घडत होते. हिंदीची सक्ती थांबवा (StopHindiImposition), हा नारा वरच्या दिशेने सरकत होता. मोदी यांच्या हिंदी प्रेमाचे कौतुक गेल्या वर्ष-दीड वर्षात अलम देशाने पाहिलेले असल्याने हा नाराही त्याचीच तीव्र प्रतिक्रिया उमटून आला की काय, असे आधी वाटले. परंतु, थोडासा शोध घेतल्यावर कळाले, की कर्नाटकातील काही लोकांनी एकत्र येऊन फेसबुकवर एक पान सुरू करून त्यात हा नारा लोकप्रिय करण्याची हाळी दिली होती. त्यामुळेच की काय, या हॅश-टॅगफेकीमध्ये कर्नाटकातील मंडळी अहमहमिकेने सामील झालेली दिसत होती. हिंदी भाषा सर्व भारतीयांवर थोपविण्यात येत आहे, स्थानिक भाषांना पुरेसा वाव मिळत नाही, अन्य भाषकांची गळचेपी केली जाते, वगैरे चिरपरिचित मुद्दे या टॅगफेकीमध्ये पुढे येत होते. काही जणांनी गॅस सिलिंडर तर काही जणांनी रेल्वे तिकिटांची छायाचित्रे टाकून हिंदी सगळ्यांना गिळंकृत करण्यासाठी कशी सरसावली आहे, हे समजावून देत होते. अनेक मराठी भाषकही हिरीरीने त्यात सहभाग घेऊन हिंदीच्या विरोधातील आपला रोष प्रकट करताना दिसत होते. हिंदी अत्यंत झपाट्याने पसरत चाललेली भाषा आहे आणि तिच्या रेट्यापुढे अनेक स्थानिक भाषा भेदरलेल्या दिसत आहेत, हे खरे आहे. परंतु 'अर्थस्य पुरूषो दासः' हे जेव्हढे खरे तेवढेच 'अर्थस्य भाषा दासी' हेही खरे आहे. आज परिस्थिती अशी आहे, की देशातील बहुतांश हॉटेलांमध्ये भटारखान्यांमध्ये हिंदी बोलली जाते. कन्याकुमारी हे देशाचे दक्षिणेकडील शेवटचे टोक. सहा महिन्यांपूर्वी मी तिथे गेलो असताना दलालांनी वेढा घालून हिंदीतच 'रूम चाहिए'चा गिलका सुरू केला. आजूबाजूला सगळ्या हॉटेलांवर जैन भोजन, पंजाबी थालीच्या पाट्या लागल्या होत्या. याचं कारण स्पष्ट आहे. जास्तीत जास्त लोक जिथून येतात आणि जास्तीत जास्त लोकांची मागणी जी असेल, त्या प्रांताचा वरचष्मा राहणारच आणि ती मागणी पूर्ण करण्याचा प्रयत्न होणारच. मागणी तसा पुरवठा हा बाजाराचा नियमच आहे. कर्नाटकच्या म्हैसूरमधून तमिळनाडूतील ऊटी आणि केरळच्या मुन्नारकडे सहली जातात. त्या सगळ्या बसेसमध्ये वाटाडे कर्मचारी कन्नड असले तरी ते हिंदी व्यवस्थित बोलतात, कारण हिंदीमुळे आपले पोट भरू शकते, ही जाणीव त्यांना आहे. केवळ इंग्रजी किंवा कन्नड बोलून मी पोट भरतो, अशा गमजा ते नाही मारू शकत कारण भारतीय समाजाची ती परिस्थितीच नाही. वास्तविक आपल्या राज्यघटनेप्रमाणे काही बाबी केंद्राकडे आणि काही बाबी राज्यांकडे सोपविल्या आहेत. केंद्राकडे असलेल्या बाबींचा कारभार मुख्यतः हिंदी आणि इंग्रजीत चालतो, त्याला इलाज नाही. प्रांता-प्रांताप्रमाणे ती ती भाषा वापरायची म्हटले, तर मोठीच गोची होईल. उदा. पुण्यात संरक्षण खात्याच्या डझनभराहून अधिक संस्था असतील. त्यांना मराठीत व्यवहार करण्याची सक्ती करा म्हणणे कितपत व्यवहार्य आहे? या उलट टपाल खाते केंद्राच्या अखत्यारित असूनही त्यांनी बहुतांश कागदपत्रे प्रत्येक प्रांतानुसार हिंदी/इंग्रजी आणि स्थानिक भाषेत उपलब्ध करून दिली आहेत. बहुतेक राष्ट्रीयकृत बँकांमध्येही तिन्ही भाषांमध्ये कारभार चालतो. परंतु या बँकांमध्ये हिंदीचा अधिक वापर करण्याचे सरकारी धोरण आहे (किमान घटनात्मक बंधनांमुळे त्यांना ते धोरण बाळगावे लागते, एरवी त्यात 'आधीच उल्हास, त्यात फाल्गुन मास') हाच प्रकार जास्त असतो. त्या अंतर्गत प्रत्येक बँकेमध्ये दर दिवशी एक नवीन हिंदी शब्द लावलेला असतो. त्या पाटीचे भांडवल करून कोणी सक्ती किंवा लादणूक म्हणून ओरड करत असेल, तर तो कांगावाच होय. राज्या-राज्यातील सहकारी बँका आणि राज्य सरकारी कार्यालयांनी स्थानिक भाषेत काम करणे अपेक्षित आहे. म्हणूनच प्रत्येक राज्यातील वीज मंडळे, परिवहन मंडळे आणि महसूल खात्याची कागदपत्रे त्या त्या भाषेतील असावीत, असा संकेत आहे. तशी ती नसतील, तर इतरांना दोष देण्यात काय हशील आहे? उलट हसंच जास्त आहे. उदा. काही वर्षांपूर्वी पुणे पालिकेचा मेट्रो रेल्वेचा अहवाल इंग्रजीत होता, तो मराठीत द्यावा म्हणून आंदोलन करावे लागले. तेव्हा पुणे पालिकेवर कोणी हिंदीची बळजबरी केली होती का? म्हणजे माझ्या सदऱ्यापेक्षा त्याचा सदरा शुभ्र कसा, या प्रश्नाचे उत्तर म्हणून त्याने सदरा घालायचाच नाही, असा आग्रह धरण्यासारखे हे झाले. खरे तर त्रिभाषा सूत्र ठरविल्यानंतर अशा प्रकारचे वांधे होण्याचे कारण नव्हते. देशातील सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत त्रिभाषा सूत्र १९६१ साली ठरविण्यात आले होते. नंतर १९६८ साली कोठारी आयोगाने त्यात थोडी सुधारणा करून वेगळे त्रिभाषा सूत्र बनविले. त्यात मातृभाषा किंवा प्रादेशिक भाषा ही पहिली भाषा असणार होती. गैर-हिंदी प्रदेशांमध्ये हिंदी किंवा इंग्रजी ही दुसरी भाषा आणि हिंदी-भाषक राज्यांमध्ये कुठलीही आधुनिक भारतीय भाषा (खासकरून दक्षिण भारतीय भाषा) असणार होती. हिंदी-भाषक राज्यांमध्ये इंग्रजी किंवा कुठलीही आधुनिक भारतीय भाषा व गैर-हिंदी प्रदेशांमध्ये इंग्रजी किंवा आधुनिक भारतीय भाषांपैकी एक ही तिसरी भाषा असणार होती. मात्र एकीकडे तमिळनाडूने हिंदीला विरोध केला तर दुसरीकडे उत्तरेकडील राज्यांनी दक्षिण भारतीय भाषांचा अंगीकार केलाच नाही. त्या ऐवजी संस्कृत आणि उर्दूला दुसऱ्या भाषेचा दर्जा देण्यात आला. (उर्दूला उत्तर प्रदेशच्या दुसऱ्या राज्यभाषेचा दर्जा आहे). त्यामुळे भाषांमधील भांडणे होती तशीच राहिली. बरे, ज्या कर्नाटक राज्यात या शिळ्या कडीला ऊत आणण्यात आला, तिथे काय परिस्थिती आहे? गैर-कन्नड भाषेतील चित्रपटांच्या प्रदर्शनावर बंदी आणण्यासाठी अद्याप तिथे मागण्या चालू आहेत. गैर-कन्नड मालिका आणि चित्रपटांच्या डबिंगवर घातलेली बंदी अगदी याच महिन्यात भारतीय स्पर्धा आयोगाने उठविली होती. बेळगाव-धारवाड भागातील परिस्थिती तर आपल्या मराठी जनांना सांगण्याची गरज नाही. मागे एकदा किरण ठाकूर यांच्याशी चर्चा करताना त्यांनी सांगितले होते, की सगळ्यात जास्त हाल त्या भागातील मुस्लिम लोकांचे होतात. कारण त्यांना सरकारी सक्तीमुळे कन्नड शिकावे लागते, मराठी बहुसंख्य असल्यामुळे ती भाषा शिकावी लागते, व्यवहारात उपयोगासाठी इंग्रजी शिकावी लागते आणि धार्मिक शिक्षण घ्यायचे म्हणून उर्दूही शिकावे लागते! खरे तर भारतीय भाषांपुढील खरे आव्हान इंग्रजीचे आहे. बहुतेक भाषांमधील वृत्तपत्रांमध्ये किंवा माध्यमांत महिन्यातून एखादा तरी लेख आपल्या भाषेच्या भवितव्याबद्दल चिंता व्यक्त करणारा असतो. इंग्रजीच्या हत्तीला प्रत्येक आंधळा आपापल्या पद्धतीने पाहतोय आणि त्याचा दोष मात्र कोणावर तरी टाकायचा म्हणून हिंदीला झोडपतोय, असे हे चित्र आहे. तीन वर्षांपूर्वी ज्ञानपीठ पारितोषिक विजेते साहित्यिक गिरीश कार्नाड यांनी बहुभाषकता संपून एकाच भाषेत (इंग्रजी माध्यमात) मुलांना शिक्षण देण्याच्या प्रवृत्तीवर टीका केली होती. या पद्धतीमुळे मुलांचा बौद्धिक विकास खुंटत असल्याचे त्यांनी सांगितले होते आणि हेही कर्नाटकातच सांगितले होते. पुण्यात त्यांना याबद्दल एकदा छेडल्यावर ते एवढेच म्हणाले, "हा खूप गहन विषय आहे, पण महत्त्वाचा आहे". सरतेशेवटी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेला इशारा. "भाषिक आधारावर निर्माण झालेल्या राज्याची सरकारी (अधिकृत) भाषा ही तीच भाषा असेल, तर ते सहजतेने वेगळे राष्ट्र म्हणून उभारी घेऊ शकते. स्वतंत्र राष्ट्रीयता आणि स्वतंत्र देश यांच्यातील अंतर अत्यंत अरुंद आहे," असे बाबासाहेबांनी म्हटले होते आणि हे आणखी महत्त्वाचे यासाठी, की स्वतंत्र मराठी-भाषक राज्याच्या निर्मितीसाठी लिहिलेल्या दस्तावेजात त्यांनी हे मत मांडले आहे. म्हणून हिंदी जर स्वतःच्या बळावर पुढे येत असेल, तर तिच्यासह आपली भाषा विकसित करणे, हाच यावरचा खरा उपाय आहे. - देविदास देशपांडे devidas@didichyaduniyet.com (वरील ब्लॉगमध्ये व्यक्त केलेली मते लेखकाची आहेत. 'लोकसत्ता' त्याच्याशी सहमत असेलच असे नाही)
