"विजयालक्ष्मी पंडित या महाराष्ट्रावर चढलेली पाल आहेत का?" 'आमदार अत्रे' या पुस्तकात अत्रे यांची जी भाषणे समाविष्ट आहेत त्यात हा प्रश्न आहे. "मी एका विद्यार्थ्याला विचारले, विजयालक्ष्मी पंडीत कोण आहेत. तो म्हणाला, 'त्या महाराष्ट्रावर चढलेल्या पाल आहेत.'" हे त्यांचं विधानसभेतील भाषणातील वाक्य आहे. निमित्त होते डॉ. रघुवीर यांच्या पदनाम कोशावरील चर्चेचे. या पदनाम कोशात विविध पदांच्या इंग्रजी नावांना प्रतिशब्द देण्यात आले होते. त्याची टर उडविताना आचार्य अत्रे यांनी त्याची बदनाम कोश अशी संभावना केली होती आणि मराठीच्या या 'संस्कृतकरणा'ला कडाडून विरोध केला होता. ही सर्व नावे अवघड असून लोकांच्या तोंडी ती रुळणार नाहीत, अशी भविष्यवाणी त्यांनी वर्तविली होती. म्हणूनच तेव्हा राज्यपाल असलेल्या विजयालक्ष्मी पंडित या राज्यावर चढलेली पाल आहेत का, अशी संभावना त्यांनी केली होती. आचार्यांची ती वाणी खोटी ठरली आणि आज राज्यपाल, सभापती, अधीक्षक वगैरे शेकड्यांनी शब्द लोकांच्या जिभेवर रेंगाळत आहेत. टाकसाळीतून नाणे पाडावीत तसे हे शब्द कोणीतरी 'पाडले' आहेत, अशी सुतराम शंकाही न येता लोकव्यवहारात ती नावे रुळली आहेत. 'गतानुगतिको लोके' ही उक्ती त्या निमित्ताने सार्थ ठरताना दिसते. एव्हाना डॉ. रघुवीर हे नावही कोणाच्या लक्षात नाही. त्याचप्रमाणे आपल्या भाषेसाठी नवीन शब्द घडवावे लागतात आणि लोकांना ते व्यवहारात आणण्यासाठी प्रेरित करावे लागते, याचाही सत्ताधाऱ्यांना विसर पडला. आता मराठी ही राजभाषाच असल्याचे कागदपत्रच जिथे सापडत नाहीत तिथे मराठीला शब्दसंभार चढविण्याचे कर्तव्य कोण पार पाडणार? आचार्य अत्रे किमान स्वतः शब्दाचे जाणकार होते, त्यांचा स्वतःचा असा एक अधिकार होता. परंतु त्यांची देखादेखी मराठीतील अन्य साहित्यिकांनीही सदोदित 'सरकारी' शब्दांचा अव्हेर, अवहेलना आणि उपहास केला. स्वतःही त्या दिशेने काही प्रयत्न केले नाहीत आणि 'वर मराठी संकटात सापडली हो' म्हणत निरनिराळ्या चर्चासत्र आणि दिवाळी अंकांचे मानधने वसूलण्याचे तेवढे काम केले. अत्रे यांच्या नंतरच्या लोकांनी त्यांची विरोधाची परंपरा कायम ठेवली, कर्तृत्वाची नाही. सरकारी पत्रकांची आणि पत्रांची यथेच्छ टवाळी करणारे लेखन मराठीत निर्माण झाले. मात्र टीका करणाऱ्यांनी त्याला पर्याय म्हणून स्वतः काहीच केले नाही. त्यामुळे गेली चाळीस वर्षे सरकार भाषेसाठी दिशाहीनपणे काहीतरी करतंय आणि साहित्यिक त्याला विरोध करतायत, असं विचित्र दृश्य महाराष्ट्रात निर्माण झालं. हे सर्व आठवण्याचे कारण म्हणजे गेल्या आठवड्यात तमिळनाडूमध्ये १००० नवीन शब्दांची प्रवाहित केलेली धारा. तमिळ वळर्च्चि दुरै (तमिळ विकास विभाग) या खात्याने एक शब्दपेढी (वर्ड बँक) तयार केली असून वर्षभर मेहनत करून या पेढीच्या अधिकाऱ्यांनी शिक्षण, वाणिज्य, माध्यम अशा क्षेत्रांसाठी हे शब्द तयार केले आहेत. अकरा तज्ज्ञांचा समावेश असलेल्या या शब्दपेढीच्या सदस्यांमध्ये तमिळ भाषेचे तज्ज्ञ, ज्येष्ठ पत्रकार, कवी, निवृत्त शिक्षक आदींचा समावेश आहे. हे सर्वजण ठराविक काळाने एकत्र येतात. इंग्रजीतील नव्या शब्दांसाठी प्रतिशब्द तयार करणे, हेच त्यांचे काम. हे शब्द सरकारकडे सादर करून सरकारी परवानगी मिळताच ते शासकीय शब्दकोशात समाविष्ट करण्यात येतात. इतकेच कशाला, हे शब्द दैनिके, दूरचित्रवाणी, आकाशवाणी इ. ना पोचवून वापरण्यास सांगण्यात येतात. आता नवीन घडविलेल्या शब्दांमध्ये इनबॉक्ससाठी 'उळ् पेळै', स्मार्टफोनसाठी 'तिरन्पेसि', एसएमएससाठी 'सिट्रञ्जल', सिम कार्डसाठी 'सेल्पेसि अट्टै' अशा शब्दांचा समावेश आहे. आंतरजालासाठी 'इणैय तळम्', इमेलसाठी 'मीनञ्जल' अशा शब्दांचा सर्रास वापर तर अगोदरच सुरू होता आणि आहे. राज्य सरकारच्या या शब्दपेढींशिवाय तंजावूर विद्यापीठासारख्या संस्थांनीही स्वतःच्या शब्दपेढ्या घडविण्याची व्यवस्था केली आहे. गेल्या महिन्यात उटी येथे निलगिरी तमिळ विकास विभागाच्या वतीने आयोजित एका कार्यक्रमात निलगिरी विभागाचे या खात्याचे उप संचालक कपिलने यांनी सांगितले होते, की सरकारी कार्यालयांमध्ये सर्वत्र तमिळचा वापर वाढविण्यासाठी, इंग्रजी शब्दांसाठी सुयोग्य शब्द जाणून घेण्यासाठी खात्याने आंतरजालावर शब्दपेढी तयार केली आहे.उत्तम प्रकारे तमिळचा वापर करणाऱ्या सरकारी कार्यालयांसाठी, सर्वश्रेष्ठ कर्मचाऱ्यांना बक्षिसे देण्यात येतील. त्यामुळेच सरकारी कार्यालयांमध्ये तमिळ भाषेचाच वापर व्हायला हवा. मुख्यमंत्री जयललिता असो अथवा करुणानिधी म्हणजेच सरकार कोणाचेही असो, भाषा संवर्धनाच्या या प्रयत्नांना सारखाच पाठिंबा असतो. त्यामुळे विद्वानांचे हे परिश्रम कधीही वाया जात नाहीत, हे महत्त्वाचे. दोन वर्षांपूर्वी जयललिता यांनी तमिळ ही मद्रास उच्च न्यायालयाची अधिकृत भाषा म्हणून जाहीर करण्याची मागणी केली होती आणि गेल्या वर्षी तर त्यांनी तमिळला भारताची अधिकृत भाषा म्हणून जाहीर करावे, या मागणीसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र लिहिले होते! शेजारच्या कर्नाटकातही अगदी हेवा वाटण्यासारखी परिस्थिती आहे. तिथे कन्नड साहित्य परिषदेने आठ खंडाचा एक कन्नड-कन्नड शब्दकोश प्रकाशित केला. प्रो. वेंकटसुब्बैय्या हे त्याचे मुख्य संपादक होते. याशिवाय 'सुवर्ण कर्नाटका' (कर्नाटकाच्या निर्मितीला ५० वर्षे होत असताना) २०१३ मध्ये कन्नड-इंग्रजी शब्दकोश आणि क्लिष्टपद कोश (अवघड कन्नड शब्दांचा कोश) प्रकाशित करण्यात आला. यासाठी ४० तज्ज्ञ संशोधन कार्यात मग्न होते आणि कर्नाटक सरकारने त्यासाठी सुमारे १.५० कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य केले होते. म्हणूनच आपल्या साहित्यिकांचे आणि सरकारचे वर्तन पाहिले आणि तमिळनाडू वा कर्नाटकाशी त्यांची तुलना केली, की मनात प्रश्न उभा राहतो, 'असे काही महाराष्ट्रात होणार का?' - देविदास देशपांडे devidas@didichyaduniyet.com (वरील ब्लॉगमध्ये व्यक्त केलेली मते लेखकाची आहेत. 'लोकसत्ता' त्याच्याशी सहमत असेलच असे नाही)
