२००८ साली झालेल्या मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणातील आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकूर हिला मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाकडून जामीन मंजूर करण्यात आला. तर दुसरीकडे या खटल्यातील आरोपी कर्नल प्रसाद पुरोहित यांना जामीन देण्यास मात्र न्यायालयाने नकार दिला. दरम्यान, जामिनावर सुटका करण्यात आलेली साध्वी प्रज्ञा सिंह या प्रकरणी गेल्या नऊ वर्षांपासून तुरूंगात होती. अखेर आज न्यायालयाकडून पाच लाख रूपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर तिला जामीन देण्यात आला. मात्र, या निर्णयाविरोधात मालेगाव बॉम्बस्फोटातील पीडितांनी तात्काळ सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. मे २०१६ मध्ये ‘एनआयए’ने (राष्ट्रीय तपास यंत्रणा) नव्याने दाखल केलेल्या पुरवणी आरोपपत्राच्या आधारे साध्वी प्रज्ञा सिंहने विशेष न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज केला होता. मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणात साध्वी प्रज्ञा सिंह हिचा सहभाग असल्याचे कोणतेही पुरावे आढळले नसल्याचे एनआयएने या पुरवणी आरोपत्रात म्हटले होते. तसेच साध्वी प्रज्ञा हिला जामिन देण्यास हरकत नसल्याचेही स्पष्ट केले होते. परंतु ती स्फोटाच्या कटात सहभागी होती याचे प्रथमदर्शनी पुरावे असल्याचे स्पष्ट करत विशेष न्यायालयाने तिचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला होता. तसेच ‘एनआयए’च्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्हही उपस्थित केले होते. त्यामुळे ऑगस्ट २०१६ मध्ये विशेष न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात साध्वीने उच्च न्यायालयात धाव घेत जामिनाची मागणी केली होती. तेव्हापासून न्यायमूर्ती रणजित मोरे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती. साध्वी प्रज्ञा हिचे वकील अविनाश गुप्ता यांनी न्यायालयात केलेल्या दाव्यानुसार बॉम्बस्फोटासाठी ज्या मोटारसायकलचा वापर करण्यात आला होता ती मोटारसायकल फरारी आरोपी रामचंद्र कालसंगराच्या ताब्यात होती. त्यामुळे या गुन्ह्याप्रकरणी साध्वीला जबाबदार धरले जाऊ शकत नाही, असे तिच्या वकिलांनी म्हटले होते. तसेच एटीएसच्या तपासादरम्यान साध्वी प्रज्ञाविरोधात साक्ष देणाऱ्या व्यक्तीने एनआयएसमोर मात्र आपला जबाब मागे घेतला होता. उच्च न्यायालयाने या परस्परविरोधी तथ्यांबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. त्यामुळे विरोधाभासाचा फायदा आरोपीला मिळावा, असे गुप्ता यांनी म्हटले होते. तसेच एटीएसने याप्रकरणात तुरूंगात असताना साध्वी प्रज्ञाचा छळ केला होता. तसेच तिच्याविरोधात साक्ष देण्यासाठी अनेकजणांवर दबावही आणला होता. एटीएसचा एकूणच तपास अप्रामाणिक आणि चुकीचा असल्याचेही अविनाश गुप्ता यांनी न्यायालयासमोर म्हटले होते. दरम्यान, न्यायालयाने साध्वी प्रज्ञा सिंहला जामीन मंजूर करताना काही अटी घातल्या आहेत. त्यानुसार साध्वीला तिचा पासपोर्ट एनआयएच्या न्यायालयात जमा करावा लागणार आहे. तसेच तुरूंगाबाहेर असताना पुरावे नष्ट करण्याचे कोणतेही प्रयत्न करू नयेत आणि गरज लागेल तेव्हा एनआयए न्यायालयात हजर राहण्याची अट उच्च न्यायालयाने घातली आहे. २९ सप्टेंबर २००८ साली मशिदीबाहेर हा बॉम्बस्फोट घडवण्यात आला होता. रमझानच्या अज़ाननंतर मशिदीबाहेर पडलेल्या सात जणांचा या बॉम्बस्फोटात मृत्यू झाला होता. त्या वेळेस राज्याच्या दहशतवादविरोधी पथकाचे नेतृत्व करणारे हेमंत करकरे यांनी या प्रकरणाचा तपास केला होता. हा स्फोट मुस्लीम दहशतवादी संघटनेने नव्हे, तर हिंदू दहशतवाद्यांनी घडवल्याचा गौप्यस्फोट करत या स्फोटप्रकरणी साध्वी प्रज्ञा सिंह, कर्नल पुरोहित यांच्यासह अन्य आरोपींना अटक करण्यात आली होती.
