लष्करी शिस्त हा नेहमीच कोणत्याही सैन्यदलात महत्त्वाचा भाग असतो. मात्र अशा शिस्तीतही चुका होऊ शकतात, हे गेल्या वर्षी घडलेल्या एका घटनेनं समोर आलं होतं. भारतीय हवाई दलाच्या अधिकाऱ्यांकडून चुकून ब्रह्मोस मिसाईल थेट पाकिस्तानात डागलं गेलं होतं. या घटनेची भारतातच नव्हे, तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही मोठी चर्चा झाल्याचं पाहायला मिळालं. या घटनेनंतर भारत सरकारने संबंधित हवाई दल अधिकाऱ्यांना बडतर्फ केलं. आता या अधिकाऱ्यांनी कारवाईविरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून त्यावेळी बाजू मांडताना केंद्र सरकारकडून ही माहिती देण्यात आली आहे. हिंदुस्तान टाईम्सनं यासंदर्भातलं वृत्त दिलं आहे.
नेमकं काय घडलं?
गेल्या वर्षी अर्थात ९ मार्च २०२२ रोजी भारतीय हवाई हद्दीतून एक ब्रह्मोस मिसाईल पाकिस्तानच्या हद्दीत डागलं गेलं. यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोठी चर्चा सुरू झाली. मात्र, भारतानं मिसाईल डागलं गेल्यानंतर लागलीच त्यावर स्पष्टीकरण दिलं होतं. हे मिसाईल तांत्रिक चुकीमुळे डागलं गेल्याचं भारतानं स्पष्ट केल्यानंतर दोन्ही बाजूंनी त्यावर समजुतीची भूमिका घेतली गेली. मात्र, या घटनेनंतर सहा महिन्यांनी म्हणजेच २३ ऑगस्ट २०२२ रोजी संबंधित हवाई दल अधिकाऱ्यांना बडतर्फ करण्यात आलं होतं. यामध्ये विंग कमांडर चेतन शर्मा यांचाही समावेश होता.
दिल्लीत चाकूचे वार करुन अल्पवयीन मुलीची हत्या, एसी मॅकेनिक कसा झाला खुनी? जाणून घ्या इनसाईड स्टोरी
१ मार्च २०२३ रोजी चेतन शर्मा यांनी बडतर्फीच्या कारवाईविरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सध्या सुनावणी चालू असून यावेळी केंद्र सरकारने आपली बाजू मांडताना यासंदर्भातली माहिती दिली. “ब्रह्मोस क्षेपणास्त्र चुकून पाकिस्तानात डागलं गेल्यामुळे भारताचं २४ कोटींचं नुकसान झालं. शिवाय, द्विपक्षीय संबंध ताणले गेले. या घटनेनंतर आंतरराष्ट्रीय पातळीवरून सत्य समोर आणण्याची मागणी केली जात होती. त्यामुळे या अधिकाऱ्यांची चौकशी अपरिहार्य होती”, असं केंद्राकडून सादर करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केलं आहे.
“या प्रकरणाचं संवेदनशील स्वरूप पाहाता आणि सुरक्षेशी संबंधित त्याचं महत्त्व पाहाता या अधिकाऱ्यांना बडतर्फ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तब्बल २३ वर्षांनंतर अशा प्रकारचा निर्णय भारतीय हवाई दलामध्ये घेण्यात आला आहे”, असंही केंद्र सरकारकडून दिल्ली उच्च न्यायालयात स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
