कुपोषणविरोधी लढय़ास निधी कपातीचा फटका

आर्थिक पुनर्रचनेच्या कामाला चालना देण्यासाठी मोदी सरकारने फेब्रुवारी महिन्यात सामाजिक क्षेत्रासाठी असलेल्या तरतुदींना कात्री लावून त्या तरतुदी पायाभूत सुविधांकडे वळविल्या. केंद्राकडून मिळणाऱ्या हिश्शापैकी मोठा वाटा ही तूट भरून काढण्यासाठी वापरण्याचे राज्य सरकारांना सांगण्यात आले.बालकुपोषणाची समस्या जागतिक पातळीवर असून तरतुदींना कात्री लावण्यात आल्याने त्यावर टीका केली जात आहे. जगातील १० मुलांपैकी चार जण भारतीय असून दरवर्षी १.५ दशलक्ष मुले पाच वर्षे वयाच्या आतीलच आहेत. अर्थसंकल्पातील सध्याची तरतूद केवळ जानेवारी महिन्यापर्यंतच २.७ दशलक्ष आरोग्य कार्यकर्त्यांना वेतन देण्यासाठी पुरेल इतकीच आहे, असे महिला आणि बालकल्याणमंत्री मनेका गांधी यांनी म्हटले आहे.

अर्थसंकल्पातील तरतुदींना कात्री लावण्यात आली असून, अद्याप त्याची पूर्तता करण्यात न आल्याने आम्हाला अद्याप समस्या भेडसावत आहेत. वेतन देता येईल की नाही हा आमच्यासमोर चिंतेचा विषय आहे, असे मनेका गांधी यांनी सांगितले.