खासदार आणि इंडियन युनियन मुस्लिम लीगचे नेते ई अहमद यांच्या मृत्यूवरुन संसदेच्या दोन्ही सभागृहात विरोधकांनी सरकारची कोंडी केली आहे. ई अहमद यांच्या मृत्यूनंतर ज्या पद्धतीने परिस्थिती हाताळण्यात आली त्याची चौकशी करावी अशी मागणी विरोधकांनी संसदेत केली आहे. भारतातील मुस्लिमांची संघटना म्हणून १९४८ मध्ये इंडियन युनियन मुस्लीम लीगची स्थापना करण्यात आली. या पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि खासदार ई. अहमद यांचे मंगळवारी मध्यरात्री निधन झाले होते. मंगळवारी सकाळी संसदेत राष्ट्रपतींचे अभिभाषण सुरु असताना अहमद यांना अस्वस्थ वाटू लागले. त्याचदरम्यान त्यांना भोवळ आली आणि ते खाली कोसळले होते. रात्री उशीरा रुग्णालयात उपचार सुरु असताना त्यांचे निधन झाले. अहमद यांच्या निधनावरुन शुक्रवारी विरोधकांनी संसदेत सरकारला धारेवर धरले. राज्यसभेत कम्यूनिस्ट पक्षाचे नेते सीताराम येचूरी यांनी अहमद यांच्या निधनाच्या वेळेवर प्रश्न उपस्थित केले. 'मी काही डॉक्टरांशी बोललो. त्यांच्याकडून मिळालेल्या माहितीनुसार अहमद यांना रुग्णालयात आणले तेव्हाच त्यांचे निधन झाले होते. मात्र त्यानंतरही त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले' असा दावा येचूरी यांनी केला. अहदम यांचे निधन आधीच झाले होते. मात्र त्याची अधिकृत घोषणा उशीरा केल्याचा आरोप आधीपासूनच होत आहे. 'माजी केंद्रीय मंत्री आणि एका ज्येष्ठ खासदाराच्या निधनाची बातमी दाबण्याचा प्रयत्न झाला आणि त्यांच्या मृत्यूचे प्रकरण ज्यापद्धतीने हाताळण्यात आले त्याची चौकशी करावी' अशी मागणी येचूरींनी केली. 'पंतप्रधान कार्यालयातून याप्रकरणात हस्तक्षेप झाल्याची माहिती मला मिळाली' असे येचूरींनी सांगितले. 'हा सगळा लाजीरवाणा प्रकार आहे. मला मिळालेली माहिती खोटी ठरावी अशी आशा आहे. पण जर ती खरी असल्यास याची जबाबदारी निश्चित करुन संबंधींतांवर कारवाई झाली पाहिजे' असे येचूरी म्हणालेत. वरिष्ठ नेत्यांना तसेच अहमद यांच्या नातेवाईकांना त्यांची भेट घेण्यास मज्जाव करण्यात आला याकडेही येचूरींनी लक्ष वेधले. विरोधकांच्या गोंधळामुळे राज्यसभेचे कामकाज काही काळासाठी तहकूब करावे लागले. लोकसभेतही अहमद यांच्या मृत्यूचे प्रकरण गाजले. अहमद यांच्या मृत्यूप्रकरणाची चौकशी करण्याची संसदीय समिती नेमावी अशी मागणी लोकसभेतील काँग्रेसचे नेते मल्लिकार्जून खरगे यांनी केली. अहमद यांच्या मृत्यूप्रकरणाची सरकारने उत्तर द्यावे अशी मागणीही त्यांनी केली. लोकसभेचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले. २००४ ते २०१४ या काळात अहमद हे यूपीए सरकारमध्ये राज्यमंत्री होते. या काळात त्यांनी परराष्ट्र, रेल्वे, मनुष्यबळ विकास या खात्यांचे राज्यमंत्रिपद भूषविले. १९६७ ते १९८७ या काळात केरळ विधानसभा सदस्य तर १९९१ पासून अहमद हे सतत २६ वर्षे लोकसभेचे सदस्य होते. लोकसभेत केरळातील मल्लपूरम मतदारसंघाचे ते प्रतिनिधित्व करीत होते.
