Citizenship Amendment Act 2019 Update : नागरिकत्व सुधारणा कायद्याची अंमलबजावणी आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या आधी देशभर केली जाणार आहे, अशी मोठी घोषणा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी केली. डिसेंबर २०१९ मध्ये संसदेने या कायद्याला मंजुरी दिली होती.
“नागरिकत्व सुधारणा कायदा हा देशाचा कायदा असून याबाबत अधिसूचना काढली जाणार आहे. निवडणुकीपूर्वीच या कायद्याची अंमलबजावणी केली जाईल”, असं अमित शाहांनी दिल्लीतील ईटी नाऊ ग्लोबल बिझनेस समिटमध्ये जाहीर केलं.
“नागरिकत्व सुधारणा कायदा हे काँग्रेसचे वचन होते. देशाची फाळणी झाली तेव्हा देशातील अल्पसंख्याकावर अत्याचार झाले. तेव्हा काँग्रेसने निर्वासितांचे भारतात स्वागत केले आणि त्यांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाईल असं आश्वासन दिलं होतं. परंतु ते आता मागे हटत आहेत”, अशीही टीका अमित शाहांनी यावेळी केली. तसंच, “हा कायदा लागू झाल्यानंतर कोणाचंही नागरिकत्व हिरावून घेतलं जाणार नाही”, असंही त्यांनी पुढे स्पष्ट केलं.
“आपल्या देशातील अल्पसंख्याकांना आणि विशेषतः मुस्लिम समुदायातील लोकांना त्यांचं नागरिकत्व काढून घेतलं जाईल, असं भडकवलं जात आहे. परंतु, सीएएमुळे कोणाचंही नागरिकत्व हिसकावून घेतलं जाणार नाही. कारण त्याबाबत तशी तरतूदच करण्यात आलेली नाही. सीएए हा बांगलादेश आणि पाकिस्तानमधील निर्वासितांना नागरिकत्व देण्यासाठी कायदा आहे”, असं शाह म्हणाले.
हेही वाचा >> नागरिकत्व सुधारणा विधेयक काय आहे ? जाणून घ्या …
“३१ डिसेंबर २०१४ च्या आधी पाकिस्तान आणि बांगलादेशमधून भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारशी आणि ख्रिश्चनांसह छळ झालेल्या गैर मुस्लिम स्थलांतरितांना भारतीय नागरिकत्व देणे या कायद्याचे उद्दीष्ट आहे”, असंही शाह म्हणाले. डिसेंबर २०१९ मध्ये संसदेने सीएए कायदा मंजूर केला. त्यानंतर देशभरात या कायद्याविरोधात निषेध नोंदवला गेला. हा कायदा रद्द व्हावा याकरता निदर्शने करण्यात आली.
केंद्रीय मंत्र्यांनी केलं होतं सूचक वक्तव्य
भाजपाचे केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकूर यांनीही काही दिवसांपूर्वी सूचक वक्तव्य केलं होतं. येत्या आठवड्याभरात सीएए देशभरात लागू केला जाईल, असं ते म्हणाले होते. पश्चिम बंगालच्या २४ परगणा जिल्ह्यातल्या काकद्वीप भागात झालेल्या कार्यक्रमात शांतनु ठाकूर यांनी नागरिकत्व सुधारणा कायद्याबाबत भूमिका मांडली.”नुकतंच राम मंदिराचं उद्घाटन करण्यात आलं आहे. आज मी तुम्हाला खात्रीने सांगतो, की येत्या सात दिवसांत फक्त पश्चिम बंगालमध्येच नाही तर आख्ख्या भारतात नागरिकत्व सुधारणा कायदा लागू केला जाईल. देशातल्या प्रत्येक राज्यात या कायद्याची अंमलबजावणी केली जाईल”, असं शांतनु ठाकूर यांनी या कार्यक्रमात सांगितलं.
