एक कोटींहून अधिक केंद्रीय कर्मचारी, निवृत्तीवेतनधारक यांच्या महागाई भत्त्यात सहा टक्क्य़ांनी वाढ करण्याच्या निर्णयावर केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंगळवारी शिक्कामोर्तब केले. यामुळे या सर्वाना आता मूळ वेतनाच्या ११३ टक्के महागाई भत्ता मिळणार असून ही वाढ जानेवारीपासून लागू करण्यात येईल.
या निर्णयामुळे ४८ लाख कर्मचारी व ५५ लाख निवृत्तीवेतनधारकांचा फायदा होणार असून सरकारी तिजोरीवर वाढीव महागाई भत्त्यापोटी ७,८८९.३४ कोटी रुपयांचा भार पडणार आहे.
दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या सुधारित ‘रियल इस्टेट’ विधेयकासही मंत्रिममंडळाने मंजुरी दिली. ग्राहकांच्या हितासाठी सर्व वाणिज्य तसेच अन्य प्रकल्प आणि दलालांनाही या कायद्याच्या कक्षेखाली आणण्याची तरतूद सुधारित विधेयकात आहे. चुकारपणा करणाऱ्या बिल्डरांना तुरुंगवासासह मोठा दंड ठोठावण्याची तरतूद याआधीच करण्यात आली असून गृहनिर्माणासह सर्व बांधकाम प्रकल्प उभारणाऱ्या विकसकांनी खरेदीदारांकडून जमा केलेल्या रकमेपैकी किमान ५० टक्के निधी बांधकाम खर्चासाठी विशिष्ट खात्यात (एसक्रो अकाउंट) राखीव ठेवण्याची तरतूद या विधेयकात आहे. हा निधी गहाणवटीच्या रकमेपेक्षा वेगळ्या स्वरूपात राहील.  
गंभीर गुन्ह्य़ांमध्ये अडकलेल्या १६ ते १८ वर्षे वयोगटातील मुलांवर खटले दाखल करण्यासंबंधीचा विषय मंगळवारच्या बैठकीतून वगळण्यात आला. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्यांची फेरतपासणी करण्याची केलेली सूचना व काही उजव्या कार्यकर्त्यांनी त्यास विरोध दर्शविल्यामुळे हा विषय लांबणीवर टाकण्यात आला.