आरोपीला जामीन देण्याचा न्यायाधीशांना अधिकार, राज्यसभेत आज मंजुरीची प्रतीक्षा नवी दिल्ली : तिहेरी तलाक बेकायदा ठरवणाऱ्या आणि तो देणाऱ्या पतीला तीन वर्षांच्या तुरुंगवासाची तरतूद असलेल्या विधेयकात केंद्रीय मंत्रिमंडळाने गुरुवारी सुधारणा केली. या कायद्याचा दुरूपयोग होऊ नये, यासाठी ही सुधारणा झाली असून संबंधित पतीला परिस्थितीनुरूप जामीन देण्याचा अधिकार त्यानुसार न्यायालयाला देण्यात आला आहे. हा गुन्हा अजामीनपात्र असल्याने त्याच्या गैरवापराची भीती मोठय़ा प्रमाणात व्यक्त झाली होती. कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकारांना ही माहिती दिली. ‘मुस्लीम महिला विवाहविषयक हक्क संरक्षण’ हे विधेयक गेल्या वर्षी लोकसभेत मंजूर करण्यात आले, मात्र ते राज्यसभेत प्रलंबित आहे. शुक्रवारी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचा अखेरचा दिवस असून हे सुधारित विधेयक शुक्रवारीच राज्यसभेत मांडले जाण्याची शक्यता आहे. राज्यसभेत ते मंजूर झाले, तर लोकसभेत परत पाठवले जाऊन त्यातील सुधारणांना मंजुरी मिळवली जाईल, असे सांगण्यात आले. या विधेयकाला आता विरोधकांनी मंजुरी द्यावी, असे प्रसाद म्हणाले. तिहेरी तलाक हा गुन्हा अजामीनपात्र असल्याने पोलीस गुन्हेगाराला जामीन देऊ शकत नाहीत. त्यासाठी त्याला न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडे जावे लागेल, असे प्रसाद यांनी सांगितले. अर्थात पत्नीला भरपाई देण्यास पतीने मान्यता दिली तरच हा जामीन देता येणार आहे. अर्थात या भरपाईची व्याप्ती किती असावी, याचा निर्णयही न्यायालयावरच सोपवण्यात आला आहे. सदर विधेयक केवळ तिहेरी तलाक किंवा तलाक ए बिद्दत या प्रकारांसाठीच लागू आहे. या विधेयकामुळे पीडित महिलेला न्यायाधीशांकडे दाद मागता येणार आहे, तसेच स्वत:साठी आणि मुलांसाठी नुकसानभरपाई मागण्याची तरतूदही त्यामध्ये आहे. अल्पवयीन मुलांचा ताबाही पीडित महिला मागू शकते आणि या बाबतीत अंतिम निर्णय न्यायाधीश घेऊ शकतात. दुरुस्त्या काय? * तिहेरी तलाक अजामीपात्र असला, तरी परिस्थितीनुरूप न्यायदंडाधिकारी पतीला जामीन देऊ शकणार. * केवळ पत्नी किंवा तिच्या माहेरच्या कुटुंबातील आप्तांनाच पतीविरुद्ध तक्रार दाखल करता येणार. याआधी शेजाऱ्यांनाही हा अधिकार होता आणि त्यामुळे दुरूपयोगाची भीती होती. * आता न्यायदंडाधिकाऱ्यांना पती आणि पत्नीत सामंजस्य निर्माण करता येणार. गुन्हा मागे घेण्याचा पती वा पत्नीला अधिकार बहाल.
