विमाक्षेत्रातल्या सुधारणांना आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. यामुळे आता सरकारी विमा कंपन्यांना शेअरबाजारात जाण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी यासंबंधी माहिती दिली. या निर्णयामुळे सरकारी विमा कंपन्यांना शेअरबाजारातून निधी उभारणं सोयीचं जाणार आहे. 'आॅफर फाॅर सेल' म्हणजेच ओएफएसच्या मार्गाने या विमा कंपन्यांचे शेअर्स उपलब्ध होणार आहेत. नवीन शेअर्सही उपलब्ध केले जातील. लाईफ इन्शुरन्स कंपनी आॅफ इंडिया म्हणजेच एलआयसी ही भारतातली सर्वात मोठी इन्श्युरन्स कंपनी असूनही भारतातल्या प्रमुख शेअर बाजारांमध्ये एलआयसी कंपनीची नोंदणी नाही.आता मंत्रिमंडळाने दिलेल्या मंजुरीनुसार एसआयसी तसंच इतर मोठ्या कंपन्यांना त्याचा फायदा होणार आहे. या निर्णयामुळे आता सरकारी कंपन्यामधल्या निर्गुंतवणुकीच्या प्रक्रियेला वेग मिळायला मदत होईल असं अर्थमंत्री अरूण जेटली म्हणाले. "सरकारी विमा कंपन्यामधलं सरकारी भागभांडवल १०० टक्क्यांवरून ७५ टक्क्यांवर आणलं जाणार आहे" जेटली म्हणाले. विमा क्षेत्रातल्या सुधारणांच्या विधेयकाला गेल्या वर्षी संसदेत मंजुरी मिळाली होती. विमा क्षेत्रातल्या सुधारणा या मोदी सरकारच्या अर्थव्यवस्थेची वाढ करण्याच्या दृष्टीने महत्वाच्या होत्या. गेल्या वर्षीच्या सुधारणा विधेयकामुळे विमा कंपन्यांमध्ये परदेशी गुंतवणुकीला परवानगी देण्यात आली होती. आता आजच्या या निर्णयामुळे विमा कंपन्यांना निधी उभारायला आणखी मदत होणार आहे. शेअर बाजारात आयपीओची घोषणा करत या कंपन्यांना शेअरविक्रीने हा निधी उभारता येईल. आजच्या या निर्णयामुळे या सरकारी विमा कंपन्यांच्या कामात पारदर्शकता यायला मदत होईल असं अर्थमंत्री अरूण जेटली म्हणाले. जनतेला त्यांच्या कामकाजाबाबत त्यांना जबाबदार धरणं आणखी सोपं होईल. कॅबिनेटच्या या निर्णयाचा फायदा पाच सरकारी विमा कंपन्यांना होणार आहे. न्यू इंडिया. अश्योरन्स, युनायटेड इंडिया अश्योरन्स, नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी, ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी आणि एलआयसी या कंपन्यांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे.
