अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी देशाचे अटॉर्नी जनरलच्या वक्तव्याचा हवाला देत मागील आठवड्यामध्ये कन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया म्हणजे सीएफआयमधून जीएसटी महसूलामध्ये झालेली राज्यांची नुकसान भरपाई देण्याची परवानगी कोणत्याच कायद्यानुसार नसल्याचे म्हटले होते. मात्र आता देशाच्या महालेखा परीक्षकांनी (कॅग) समोर आणलेल्या माहितीनुसार सरकारनेच २०१७-१८ मध्ये आणि २०१८-१९ मध्ये जीएसटीचे नुकसान भरुन काढण्यासाठीचा ४७ हजार २७२ कोटी रुपयांचा उपकर निधी सीएफआयमध्ये ठेवत कायद्याचे उल्लंघन केलं होतं. ही रक्कम सरकारने इतर गोष्टींसाठी वापरल्याचेही कॅगने म्हटले आहे. यामुळेच महसूल पावत्या आणि वित्तीय तूट कमी झाल्याचे दिसून आलं. या माध्यमातून केंद्राने राज्यांच्या वाट्याचा निधी इतर ठिकाणी वापरुन त्यांची फसवणूक केल्याचा ठपका कॅगने ठेवला आहे. "जमा केलेला उपकर आणि जीएसटीचा मोबदल्याचा उपकर निधीमध्ये करण्यात आलेल्या व्यवहाराशी संबंधित ऑडिट परीक्षणासंदर्भाती माहितीवरुन (संदर्भ ८, ९ आणि १३) असं दिसून येतं की जीएसटी मोबदल्याच्या उपकर निधीमध्ये कमी रक्कम होती. कारण सन २०१७-१८ आणि २०१८-१९ दरम्यान यामध्ये एकूण ४७ हजार २७२ कोटी रुपयेच होते," असं कॅगने म्हटलं आहे. यासंदर्भातील वृत्त इंडियन एक्सप्रेसने दिलं आहे. कॅगने केंद्र सरकारच्या खात्यांसंदर्भातील आपल्या अहवालामध्ये, "कमी रक्कम जमा करणे (शॉर्ट क्रेडिटिंग) जीएसटी मोबदला उपकर कायदा, २०१७ चे उल्लंघन होते," असं नमूद केलं आहे. जीएसटी मोबदला उपकर कायद्यातील तरतूदींनुसार संपूर्ण वर्षभरामध्ये जमा करण्यात आलेला उपकर हा नॉन लेप्सेबल (जीएसटी मोबदला उपकर निधी) मध्ये जमा करणं आवश्यक असते. हे पैसे म्हणजे जनतेच्या खात्याचा एक हिस्सा असतो. हा पैसा राज्यांच्या महसुलामध्ये झालेला तोटा भरुन काढण्यासाठी विशेष निधी म्हणून वापरला जातो. मात्र सरकारने जीएसटी मोबदला निधीमध्ये संपूर्ण जीएसटी उपकर वळवण्याऐवजी हा पैसा सीएफआयमध्ये ठेवला आणि इतर कामांसाठी वापरला. या अहवालामध्ये सविस्तरपणे यासंदर्भात, "२०१८-१९ साली या निधीमध्ये ९० हजार कोटी रुपये ट्रान्सफर करण्याचा विचार होता. तसेच राज्यांना मोबदला म्हणून देण्यासाठी समान रक्कमेचा निधी ठेवण्यात आला होता. मात्र वर्षभरात ९५ हजार ८१ कोटी रुपये जीएसटी मोबदला उपकराच्या रुपात एकत्रकरण्यात आले मात्र महसूल विभागाने फक्त ५४ हजार २७५ कोटी रुपये ट्रान्सफर केले," असं म्हटलं आहे. कॅगने दिलेल्या माहितीनुसार, "या निधीमध्ये राज्ये आणि केंद्रसाशित प्रदेशांना मोबदला म्हणून ६९ हजार २७५ कोटी रुपये देण्यात आले. यामुळे ३५ हजार ७२५ कोटींची बचत झाली आणि राज्य तसेच केंद्रशासित प्रदेशांना मोबदला म्हणून २० हजार ७२५ कोटी रुपये देण्यात आले." १८ सप्टेंबर रोजी लोकसभेमधील एका चर्चेत अर्थमंत्र्यांनी, "उपकराच्या माध्यमातून जेवढे पैसे जमा केले जातात तो निधी राज्यांना मोबदला म्हणून देण्यात येतो. आता उपकरच जमा झाला नाहीय," असं म्हटलं होतं. जीएसटी कायद्यामध्ये अशी कोणतीच तरदूत नसावी ज्यामुळे कन्सोलिडेटेड फंडातून मोबदला द्यावा लागेल, असा सल्ला अटॉर्नी जनरलने दिला होता.
