एक्स्प्रेस वृत्त, नवी दिल्ली : भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (कॅग) यांनी आपल्या अहवालात गुजरात सरकारला कर्जाच्या सापळय़ाबाबत सावधतेचा इशारा दिला आहे. कॅगचा हा अहवाल ३१ मार्च रोजी गुजरात विधानसभेत सादर करण्यात आला आहे. गुजरात सरकार कर्जाच्या सापळय़ात अडकण्याची शक्यता आहे आणि ते टाळण्यासाठी नवी कर्जउभारणी आणि कर्जाची परतफेड याचे धोरण विचारपूर्वक आखले पाहिजे, असा सल्ला कॅगने दिला आहे. गुजरात सरकारला येत्या सात वर्षांत एकूण कर्जापैकी ६१ टक्के कर्जाची परतफेड करावी लागेल. त्यामुळे राज्याच्या महसुलाच्या स्रोतांवर मोठा ताण पडू शकतो, असे कॅगने निदर्शनास आणले आहे. करोनाच्या महासाथीचा उल्लेख न करता कॅगने म्हटले आहे की, सन २०२०-२१ मध्ये गुजरात राज्य हे २०११-१२ प्रथमच महसुलाच्या बाबतीत तुटीचे ठरले. सरकारने ही तूट १० हजार ९९७ कोटी रुपयांनी कमी दाखविल्याचे अहवालात नमूद केले आहे. प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत गुजरातने २०२०-२१ मध्ये रस्त्यांच्या लांबीच्या लक्ष्यात फेरबदल करून ते एकतृतीयांश केले आणि त्या वर्षी मंजूर निधीपैकी ५४ टक्के रक्कम अखर्चित राहिली. गुजरातमधील राज्य सरकारच्या मालकीच्या सार्वजनिक उद्योगांचा संचित तोटा ३० हजार ४०० कोटींवर पोहोचला आहे. गुजरात राज्य मार्ग परिवहन मंडळ, गुजरात राज्य पेट्रोलियम मंडळ यांसारख्या मंडळांचे एकूण मूल्य पूर्णत: नष्ट झाले असले तरी सरकारने त्यामध्ये गुंतवणूक कायम ठेवली आहे, असे कॅगचे म्हणणे आहे. गुजरात सरकारने २०२०-२१ पर्यंतच्या पाच वर्षांत अनुदानाची रक्कम दुप्पट म्हणजे २२ हजार १४१ कोटींवर नेली आहे, असेही अहवालात ठळकपणे नमूद केले आहे. बिहारमधील आरोग्य सेवा वाऱ्यावर कॅगने बिहार राज्यासाठी सादर केलेल्या अहवालात म्हटले आहे की, नमुन्यादाखल पाहणी केलेल्या पाच जिल्हा रुग्णालयांपैकी तीन ठिकाणी गरजेपेक्षा ५२ ते ९२ टक्के खाटा कमी आहेत. यापैकी एकाही रुग्णालयात शस्त्रक्रियागृह नाही. केवळ एकाच ठिकाणी अतिदक्षता विभाग सुरू होता. एन्सिफॅलिटीसचा धोका असलेल्या भागातील चार रुग्णालयांपैकी एकाही ठिकाणी जपानी एन्सिफॅलिटीसचे निदान करण्यासाठी चाचण्या करण्याची सुविधा नाही.
