लोकसभा आणि सर्व राज्यांतील विधानसभेच्या निवडणुका एकाचवेळी घेण्याच्या कायदा मंत्रालयाच्या प्रस्तावाला केंद्रीय निवडणूक आयोगाने पाठिंबा दिला. मार्च महिन्यात भाजपच्या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीच लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका एकाचवेळी घेण्याची कल्पना मांडली होती. वेगवेगळ्यावेळी विविध राज्यांमध्ये होणाऱ्या निवडणुकामुळे सरकारच्या कामावर परिणाम होतो. त्यामुळे एकाचवेळी सर्व निवडणुका घेण्याची मागणी पुढे आली होती. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात निवडणूक आयोगाने कायदा मंत्रालयाला दोनपानी पत्र पाठवले असून, त्यामध्ये प्रस्तावाला पाठिंबा दिला आहे.
जर सर्व पक्षांनी या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला आणि यावर एकमत झाले तर निवडणूक आयोगालाही देशात लोकसभा आणि राज्यांतील विधानसभेच्या निवडणुका एकत्रित घेण्यामध्ये कोणतीही अडचण नाही, असे निवडणूक आयोगाने पत्रामध्ये लिहिले आहे.
कायदा मंत्रालयाशी संबंधित संसदीय समितीच्या ७९ व्या अहवालामध्ये देशात एकाचवेळी लोकसभा आणि राज्यांतील विधानसभेच्या निवडणुका घेण्याच्या शक्यतेवर विचार करण्यात आला आहे. या अहवालावर कायदा मंत्रालयाने निवडणूक आयोगाचे मत मागवले होते. निवडणूक आयोगाने एकत्रित निवडणुका घेण्याला पाठिंबा दिल्यामुळे त्याला महत्त्व प्राप्त झाले आहे.