केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी सोमवारी 'एक वेतन एक श्रेणी' (ओआरओपी) या तत्त्वाला सरकारचा पाठिंबा असला तरी, त्यामधील निवृत्तीवेतनाच्या वार्षिक आढाव्याची मागणी अयोग्य असल्याचे सांगितले. आंदोलकांची ही मागणी गैरवाजवी आहे. फक्त भावनांच्या आधारे कोणालाही अवास्तव सूट देता येणार नाही. ही मागणी मान्य केल्यास चुकीचा पायंडा पडेल आणि भविष्यात समाजातील अन्य घटकही अशाच मागण्या करतील, अशी भीती जेटली यावेळी जेटली यांनी व्यक्त केली. मात्र, सरकार जादा निवृत्तीवेनत देऊन सैनिकांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यास तयार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. याशिवाय, 'ओआरओपी' भावी पिढीसाठी आर्थिक बोजा ठरता कामा नये. यासंदर्भात व्यवहारिक दृष्टीकोनातून निर्णय घेतला गेल्यानंतरच ही योजना प्रत्यक्षात अंमलात आणणे शक्य असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. यासाठी जेटली यांनी जगभरात कुठेही दरवर्षी नव्याने निवृत्तीवेतनाचे सूत्र ठरविण्यात येत नसल्याचा दाखला दिला. केंद्र सरकार 'ओआरओपी' लागू करण्यासाठी कटिबद्द असले तरी त्यामध्ये काही व्यवहारिक अडचणी असल्याचे जेटलींनी सांगितले. 'ओआरओपी'संदर्भात माझे स्वत:चे असे एक सूत्र आहे. याबाबतीत इतरांचीही अनेक मते असतील. मात्र, या सगळ्याचा निर्णय वाजवी आणि योग्य दृष्टीकोनातून घेतला पाहिजे. मी अर्थमंत्री असल्यामुळे मला भविष्यातील वित्तीय परिस्थितीविषयी जागरूक राहून निर्णय घ्यावे लागतात. त्यामुळे माझे काम हे प्रत्येक रूपयाचा हिशोब ठेवणाऱ्या एखाद्या गृहीणीप्रमाणे आहे. या गृहीणीला जास्त खर्च होणार नाही याचे भान ठेवावे लागते. समजा तुमचा खर्च किंवा उधारी एका मर्यादेपेक्षा वाढली तर त्याठिकाणी आर्थिक बेशिस्त निर्माण होते, असे जेटली यांनी म्हटले. वयाच्या ३५ किंवा ३८ व्या वर्षी निवृत्त होणाऱ्या सैनिकांच्या हिताचे रक्षण झालेच पाहिजे. त्यासाठी जास्त निवृत्तीवेतन किंवा विशेष सूत्र लागू करून मार्ग काढता येऊ शकतो. मात्र, त्यानंतर त्यांना देण्यात येणाऱ्या निवृत्तीवेतनाचे सूत्र दरवर्षी नव्याने ठरवणे शक्य नसल्याचे जेटली यांनी सांगितले.
