लोकसभेने मंजूर केलेल्या विधेयकांना राज्यसभेचा सातत्याने विरोध गंभीर – अरूण जेटली

लोकांमधून थेट निवडून गेलेल्या सदस्यांचे सभागृह असलेल्या लोकसभेने मंजूर केलेल्या विधेयकांना राज्यसभेकडून सातत्याने विरोध केला जात असून, संसदीय लोकशाहीसाठी ही अत्यंत गंभीर बाब असल्याचे मत केंद्रीय अर्थमंत्री आणि राज्यसभेचे सभागृह नेते अरूण जेटली यांनी गुरुवारी व्यक्त केले. लोकसभेमध्ये स्पष्ट बहुमत असलेल्या भाजपकडे राज्यसभेत मात्र बहुमत नाही. तिथे कॉंग्रेस आणि इतर विरोधकांच्या पाठिंब्याशिवाय कोणतेही विधेयक मंजूर करून घेणे भाजपसाठी अवघड आहे. या पार्श्वभूमीवर जेटली यांनी व्यक्त केलेल्या मताला महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
सत्ताधारी भाजप संसदीय लोकशाहीची परंपरा मोडून काढत मनमानीपणे कारभार करीत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. त्याचबरोबर वित्त विधेयकांच्या नावाखाली सरकार स्वतःचा अजेंडा राबवित असल्याचाही आरोप करण्यात आला. त्याला उत्तर देताना जेटली यांनी राज्यसभेतील विरोधकांच्या सातत्यपूर्ण नकारात्मक भूमिकेवर बोट ठेवले. ते म्हणाले, राज्यघटनेतील कलम ११० मध्ये कोणते विधेयक वित्त विधेयक असेल, याबाबत सविस्तर विवेचन करण्यात आले आहे. मात्र, एखादे विधेयक वित्त विधेयक आहे किंवा नाही, यावरून वाद निर्माण झाला, तर लोकसभेच्या अध्यक्षांनी दिलेला निर्णय अंतिम असेल, असेही कलम ११० मध्ये स्पष्टपणे लिहिण्यात आले आहे. लोकसभेने मंजूर केलेल्या विधेयकांपैकी एखाद्या विधेयकावर राज्यसभेने प्रश्नचिन्ह उभे करणे आपण समजू शकतो. पण हे एकामागून एक सर्वच विधेयकांबाबत घडू लागले, प्रत्येक अधिवेशनामध्ये हीच भूमिका कायम राहिली, तर संसदीय लोकशाहीमध्ये हा गंभीर प्रश्न ठरतो. हीच परिस्थिती कायम राहिल्यास राज्यघटनेतील कलम ११० च्या माध्यमातून त्यावर तोडगा उपलब्ध असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
संसदेचे अर्थसंकल्पी अधिवेशन बुधवारी संपले. या अधिवेशनात लोकशाही परंपरा आणि संकेतांच्या मुद्द्यावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार शाब्दिक चकमक उडाली. या पार्श्वभूमीवरच वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) याच्यासह सात विधेयके राज्यसभेच्या सिलेक्ट समितीकडे पाठविण्यात आली.
दरम्यान, भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांनी संसदीय लोकशाहीमध्ये लोकांमधून थेटपणे निवडून गेलेल्या सदस्यांचे सभागृहच सर्वोच्च असल्याचे मत काही दिवसांपूर्वी व्यक्त केले होते.