देशात सध्या लोकसभा निवडणुका होत आहेत. ५४३ लोकसभा मतदारसंघातून हजारो उमेदवार आपला उमेदवारी अर्ज भरत आहेत. अर्ज सादर करत असताना उमेदवाराला आपली स्थावर आणि जंगम मालमत्ता उघड करावी लागते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक लढवू इच्छिणाऱ्यांना एक दिलासा दिला आहे. उमेदवारांना प्रत्येक जंगम मालमत्ता उघड करण्याचे बंधन नसणार आहे. मात्र ज्या जंगम मालमत्ताचे मूल्य अधिक आहे किंवा ज्यामधून उंची जीवनशैली दिसून येते, अशा मालमत्तेची माहिती शपथपत्रात द्यावी लागणार आहे. अरुणाचल प्रदेशचे आमदार करिखो क्री यांनी २०१९ साली तेझू विधानसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढविली होती. ही निवडणूक वैध ठरविताना सर्वोच्च न्यायालयाने सदर निकाल दिला. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. अनिरुद्ध बोस आणि न्या. संजय कुमार यांनी गुवाहाटी उच्च न्यायालयाच्या निकालाला रद्दबातल ठरविले. २०१९ साली करिखो क्री निवडून आले होते. मात्र क्री यांच्या विजयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून काँग्रेस उमेदवाराने खटला दाखल केला होता. पराभूत उमेदवाराने दावा केला की, क्री यांच्या पत्नी आणि मुलाकडे असलेल्या तीन वाहनांची माहिती उमेदवारी अर्ज भरताना दिली नाही. सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांनी उच्च न्यायालयांच्या ‘या’ कृतीवर व्यक्त केली चिंता; म्हणाले, “जे खटले १० महिन्यांपेक्षा जास्त…” लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम १२३ नुसार एखाद्या उमेदवाराने त्याच्याकडे असलेली वाहने उघड न करणे हा भ्रष्ट मार्ग आहे, हे ठरविता येणार नाही. मतदारांना उमेदवाराची प्रत्येक गोष्ट जाणून घेण्याचा अधिकार नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. "मतदारांनी केलेल्या मागणीसाठी उमेदवारांनी आपल्या जंगम मालमत्तेचा प्रत्येक भाग उलगडून दाखवावा, अशी आमची अपेक्षा नाही. उमेदवारांनाही गोपनियतेचा अधिकार आहे. ज्याच्याशी मतदारांचा संबंध नाही. त्यामुळे उमेदवाराने प्रत्येक मालमत्ता उघड न केल्यास त्यांना दोषी ठरविता येणार नाही", असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. केंद्र आणि राज्यात स्पर्धा चुकीची; कर्नाटकच्या केंद्रीय निधी याचिकेवरून सर्वोच्च न्यायालयाची टिप्पणी प्रकरण काय आहे? करिखो क्री हे २०१९ साली तेझू विधानसभा मतदारसंघातून अपक्ष निवडून आले होते. निवडणूक निकालानंतर काँग्रेसचे पराभूत उमेदवार ननी तयांग यांनी क्री यांच्या शपथपत्राला आव्हान दिले. लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१ च्या कलम ९० (अ)(क) नुसार त्यांनी याचिका दाखल केली. क्री यांच्या निवडणुकीला रद्द ठरविले जावे, अशी त्यांची मागणी होती. लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या फॉर्म २६ मध्ये क्री यांनी सर्व माहिती उघड केली नाही, असा त्यांचा आरोप होता. त्यानंतर गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने क्री यांची निवडणूक रद्द ठरविली होती. त्याला क्री यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
