भारतात पसरलेला करोनाचा धोका टाळण्यासाठी आणि पुनर्वसनासाठी बेघर आणि भिकाऱ्यांना ट्रॅफिक असलेल्या ठिकाणी आणि बाजारपेठांमध्ये भीक मागण्यापासून रोखण्याच्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात आज सुनावणी झाली. यावेळी सुप्रीम कोर्टाची मानवतावादी भूमिका पाहायला मिळाली. भिकाऱ्यांना भीक मागण्यास मज्जाव करू शकत नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले. न्यायमूर्ती धनंजय वाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती एमआर शाह यांच्या खंडपीठाने कुश कालरा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेचे विचार करण्यास नकार दिला. भीक मागण्यावर बंदी घालण्यासाठी केलेली याचिकेवर विचार करू शकत नाही, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. यावेळी वरिष्ठ अधिवक्ता चिन्मय शर्मा प्रकट म्हणाले, आम्ही भिकाऱ्यांच्या पुनर्वसनाची मागणी करत आहोत. तिसऱ्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर भिकारी रोडवर भिक मागत असल्यामुळे समस्या निर्माण होऊ शकते. तसेच त्यांचे लसीकरण देखील झाले नाही. त्यांच्या जेवणाची आणि आश्रयाची सोय करावी लागेल. हेही वाचा- मोठी दुर्घटना! आफ्रिकन स्थलांतरितांची बोट समुद्रात बुडाली; ५७ जणांचा मृत्यू यावर न्यायमूर्ति चंद्रचूड म्हणाले, "लोक रस्त्यावर भीक मागताच यामागचं एक कारण म्हणजे दारिद्र्य आहे. सुप्रीम कोर्ट म्हणून आम्ही उच्चभ्रू व्यक्तींनी समाजाचं नेतृत्व केलं पाहिजे असा निर्णय घेणार नाही. आम्ही त्यांना भीक मागण्यापासून रोखण्याचा निर्णय देऊ शकत नाही. ही एक सामाजिक आणि आर्थिक समस्या आहे. आपण त्यांच्या मुलांना शिक्षण मिळण्याची तसंच इतर गोष्टींची व्यवस्था करु शकतो." दरम्यान, भिकाऱ्यांचे पुनर्वसन आणि लसीकरणाबाबत याचिकाकर्त्याच्या मागणीवर सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला नोटीस बजावली आहे. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि दिल्ली सरकारला नोटीस बजावली आहे.
