भाजपच्या कमंडल राजकारणाला शह देण्यासाठी बिहारमध्ये ७ जानेवारीपासून जातनिहाय जनगणना सुरू करण्याचा निर्णय नितीशकुमार सरकारने घेतला आहे. जातनिहाय जनगणनेला विरोध करणाऱ्या भाजपची आगामी लोकसभा निवडणुकीत बिहारमध्ये कोंडी करण्याची नितीशकुमार यांची व्यूहरचना आहे. देशात जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी, अशी विविध राजकीय पक्षांची अनेक वर्षांची मागणी आहे. मोदी सरकारने मात्र जातनिहाय जनगणनेच्या विरोधात भूमिका घेतली. तसे प्रतिज्ञापत्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले होते. जातनिहाय जनगणनेमुळे समाजात फूट पडेल, अशी भीती केंद्र सरकारने व्यक्त केली होती. परंतु, त्याचवेळी राज्यांना जातनिहाय जनगणना करण्यास केंद्राने मुभा दिली होती. भाजपला शह देण्यासाठी बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार आणि उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सरकारने जातनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी बिहार सरकारने ५०० कोटींची तरतूद केली आहे. जातनिहाय जनगणनेसाठी नितीशकुमार सरकारने निवडलेली वेळ राजकीयदृष्टय़ा महत्त्वाची आहे. मेपर्यंत प्रत्यक्ष जनगणनेचे काम पूर्ण झाल्यावर अहवाल पुढील वर्षांच्या सुरुवातीला येईल. तोपर्यंत लोकसभा निवडणुकीचे पडघम वाजलेले असतील. बिहारमध्ये ओबीसी समाजाची मते निर्णायक ठरतात. लोकसभेच्या ४० जागा असलेल्या बिहारमध्ये २०१४ आणि २०१९ मध्ये भाजप आणि मित्रपक्षांना ३० पेक्षा अधिक जागा मिळाल्या होत्या. जनगणनेच्या माध्यमातून ओबीसी समाजाला चुचकारण्याचा नितीशकुमार यांचा प्रयत्न असेल. ओबीसी लोकसंख्या अधिक आढळून आल्यास नितीशकुमार त्याचा राजकीय फायदा घेतील. भाजपमुळेच ओबीसी समाजाला न्याय मिळत नाही, असा प्रचार अशा वेळी नितीशकुमार आणि अन्य नेते करतील. गेल्या दोन लोकसभा निवडणुकांमध्ये ओबीसी समाजाची मते मोठय़ा प्रमाणावर भाजपला मिळाली होती. जातनिहाय आरक्षणावरून ओबीसींच्या आरक्षणाच्या प्रमाणाचा मुद्दा राजकीय होऊ नये यासाठीच भाजप जातनिहाय जनगणनेला विरोध करीत असल्याचे बोलले जाते. दोन टप्प्यांत काम बिहारमध्ये ७ जानेवारीपासून दोन टप्प्यांत जातनिहाय जनगणनेचे काम सुरू करण्यात येणार आहे. ही संपूर्ण प्रक्रिया मे महिन्याच्या अखेपर्यंत पूर्ण केली जाईल. जनगणनेचे काम करण्यासाठी बिहार सरकारने सुमारे साडेतीन लाख कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले आहे.
