Cauvery water कावेरी पाणीवाटपाबाबत SC सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. नदीवर कोणत्याच राज्याचा अधिकार नाही, असे स्पष्ट करत सुप्रीम कोर्टाने कावेरी नदीतून तामिळनाडूला मिळणाऱ्या पाण्यात कपात केली आहे. तर दुसरीकडे कर्नाटकचा वाटा वाढवण्यात आला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे काम आता केंद्र सरकारचे असल्याचे कोर्टाने सांगितले.

कावेरी पाणीवाटपाबाबत सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने शुक्रवारी निर्णय दिला. पाणीवाटप लवादाच्या २००७ मधील निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले होते. या लवादाने तमिळनाडू, कर्नाटक, केरळ आणि पुद्दुचेरी यांच्या वाट्याचे पाणी ठरवून दिले. मात्र कर्नाटकने पाणी सोडण्यास नकार दिल्याने प्रकरण सुप्रीम कोर्टात पोहोचले. गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण झाली होती. मात्र, कोर्टाने निकाल राखून ठेवला होता. अखेर सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी या प्रलंबित वादावर निर्णय दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने कर्नाटकच्या वाट्याचे पाणी १४.७५ टीएमसीने वाढवले आहे. बंगळुरुमधील निवासी भागातील पाण्याची मागणी व उद्योगधंद्यांमुळे ही वाढ करण्यात आल्याचे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले. दुसरीकडे सुप्रीम कोर्टाने तामिळनाडूच्या वाट्याचे पाणी १४. ७५ टीएमसीने कमी केले आहे.

नदीतील पाणी ही राष्ट्रीय संपत्ती आहे, त्यामुळे नद्यांवर राज्याचा अधिकार नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले. पुद्देचेरी (३० टीएमसी) आणि केरळच्या (७ टीएमसी) वाट्यातील पाणी लवादाच्या निर्णयाप्रमाणेच ठेवण्यात आले आहे. हा निर्णय १५ वर्षांसाठी लागू असेल, असे कोर्टाने म्हटले आहे.

कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरमैय्या यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. कर्नाटकमध्ये कावेरी पाणीवाटप वाद हा नेहमीच वादग्रस्त विषय ठरला आहे. शुक्रवारच्या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात बंदोबस्त वाढवण्यात आला होता. तामिळनाडूने अद्याप या निकालावर प्रतिक्रिया दिलेली नाही. कर्नाटकातील तळकावेरीत उगम पावणारी ही नदी ३२२ किलोमीटर प्रवास करून तमिळनाडूत प्रवेश करते. तेथे ४८३ किलोमीटर अंतर वाहत बंगालच्या उपसागरास मिळते. कावेरीवर कर्नाटकइतकाच तमिळनाडूचाही अधिकार आहे. तेथील शेती या नदीवर अवलंबून आहे, असे तामिळनाडूचे म्हणणे होते.