इशरत जहाँ बनावट चकमकप्रकरणी सीबीआयने पुरवणी ओरापपत्र तयार केले असून, त्यामधून गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे निकटवर्तीय अमित शहा यांचे नाव वगळण्यात आल्याचे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले. त्यामुळे मोदी यांच्यासह शहा यांना दिलासा मिळणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
पुरवणी आरोपपत्र तयार असून सीबीआयने गुप्तचर यंत्रणेच्या ज्या अधिकाऱ्यांचा या कटात सहभाग आहे, त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी विधिमंत्रालयाचे मत मागविले आहे. या बनावट चकमकीमागील कटात गुप्तचर यंत्रणेच्या अधिकाऱ्यांचा सहभाग असल्याचे पुरेसे पुरावे आम्ही गोळा केले आहेत.  
मात्र यंत्रणेचे विशेष संचालक राजिंदरकुमार (निवृत्त) आणि पी. मित्तल, एम. के. सिन्हा आणि राजीव वानखेडे यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी गृहमंत्रालयाची मंजुरी आवश्यक असल्याच्या मुद्दय़ाबाबत मतभेद आहेत.
दोन मतप्रवाह
प्रत्यक्ष चकमक घडली तेव्हा राजिंदरकुमार हे सेवेत होते, त्यामुळे गृहमंत्रालयाकडून त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी मंजुरी आवश्यक आहे, असा एक मतप्रवाह आहे. तर सदर अधिकारी जुलै महिन्यात निवृत्त झालेला असल्याने त्यांच्यावर कारवाई करताना कोणतीही मंजुरी आवश्यक नाही, असा दुसरा मतप्रवाह आहे.
जून २००४ मध्ये झालेल्या चकमकीत इशरत जहाँसह चार जण ठार झाले होते. सदर चार जण लष्कर-ए-तोयबाचे दहशतवादी असून ते नरेंद्र मोदी यांची हत्या करण्यासाठी निघाले होते, असा दावा पोलिसांनी केला होता. मात्र न्यायालयीन समितीने चौकशी करून ही चकमक बनावट ठरविली होती आणि त्यानंतर तपास सीबीआयकडे सोपविण्यात आला होता.
मोदींना दिलासा ?
सीबीआयने दाखल केलेल्या आरोपपत्रात चकमक बनावट असल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यामुळे अमित शहा चांगलेच अडचणीत आले होते. मात्र आता शहा यांचे नाव पुरवणी आरोपपत्रातून वगळण्यात आल्याने पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत असलेल्या मोदींनाही दिलासा मिळाला असल्याची चर्चा आहे.