तपास अधिकाऱ्यांवर न्यायालयाचा अवमान केल्याची कारवाई? दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचे स्वीय सचिव राजेंद्र कुमार यांच्या कार्यालयावर सीबीआयने टाकलेल्या छाप्यांप्रकरणी विशेष सीबीआय न्यायालयाने सीबीआयवरच ताशेरे ओढले असून अरविंद कुमार यांनी कंत्राट दिलेल्या कंपनीची बँक खाती गोठविण्याची सीबीआयची कारवाईही बेकायदेशीर ठरविली आहे. या निकालाने सीबीआयवर नामुष्की ओढवली असून या निर्णयाविरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात जाण्याची तयारी सीबीआयने चालविली असली तरी तपास अधिकाऱ्यांवर न्यायालयीन अवमानाच्या कारवाईचेच आदेश द्यावेत, अशी शिफारस सीबीआय न्यायालयाने दिल्ली उच्च न्यायालयाकडे केल्याने या प्रकरणाला गंभीर वळण लागले आहे. विशेष सीबीआय न्यायालयाचे न्यायाधीश अजय कुमार जैन यांनी तपास अधिकारी जयंत काश्मिरी आणि अन्य सीबीआय अधिकाऱ्यांवर अवमान कारवाई करण्याची शिफारस केली आहे. सीबीआयने छाप्यानंतर एन्डीएवर सिस्टिम्स प्रा. लि. (ईएसपीएल) या कंपनीची बँक खाती गोठवली होती. या कंपनीला राजेंद्र कुमार यांनी झुकते माप देऊन मोठी कंत्राटे दिल्याचा सीबीआयचा आरोप होता. प्रत्यक्षात तीन महिने उलटूनही सीबीआयला राजेंद्र कुमार अथवा या कंपनीविरोधात कोणतेही पुरावे देता आलेले नाहीत, तसेच मूळ छाप्यांची कारवाईही कायद्याला धरून झालेली नाही, असे ताशेरे न्या. जैन यांनी गुरुवारी ओढले होते. तसेच या कंपनीबाबत न्यायालयाची दिशाभूल करणारी लेखी माहिती सीबीआयने ११ मार्चच्या सुनावणीत दिल्याने त्यांच्याविरोधात न्यायालयीन अवमानाची कारवाई झाली पाहिजे, असेही न्या. जैन यांनी नमूद केले. गेल्या वर्षी १५ डिसेंबरला सीबीआयने हे छापे टाकले होते. राजकीय सूडबुद्धीतून हे छापे टाकले गेल्याची टीका दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी केली होती. या छाप्यात कायद्याचे पालन झाले नसल्याच्या सीबीआय न्यायालयाच्या निरीक्षणामुळे केजरीवाल यांच्या टीकेला पुष्टी मिळाली आहे.
