कोळसा खाण घोटाळाप्रकरणी आपण सीबीआयच्या चौकशीस सामोरे जाण्यास तयार आहोत, हे वक्तव्य पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या अंगाशी येण्याची शक्यता आहे. पंतप्रधानांच्या या विधानातील विसंगती दाखवत भाजपने शुक्रवारी पंतप्रधानांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. सीबीआय हे पंतप्रधान कार्यालयाच्या अंतर्गत येत असल्याने मनमोहन सिंग यांनी पंतप्रधान या नात्याने या चौकशीस सामोरे जाणे योग्य ठरणार नाही, हे भाजपच्या नेत्यांनी पंतप्रधानांच्या निदर्शनास आणून देत देशाच्या विविध ठिकाणी पंतप्रधानांवर टीकेची झोड उठवली.
मी स्वत:ला कायद्यापेक्षा मोठा मानत नाही, त्यामुळे कोळसा खाण वाटपप्रकरणी माझ्यावर होत असलेल्या आरोपांची चौकशी सीबीआय करणार असेल तर त्याला सामोरा जाण्यास मी तयार आहे, असे विधान पंतप्रधानांनी गुरुवारी केले होते. भाजपने शुक्रवारी या विधानाचा समाचार घेतला. पंतप्रधानांच्या या भूमिकेचे आम्ही स्वागत करतो, मात्र सीबीआय त्यांच्याच कार्यालयाच्या आधिपत्याखाली येत असल्याने त्यांनी प्रथम राजीनामा देणे उचित ठरेल. त्यानंतर कोळसामंत्री या नात्याने त्यांनी या चौकशीस सामोरे जावे, अशी मागणी भाजपचे राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाझ हुसेन यांनी पाटणा येथे केली. भ्रष्टाचाराच्या कोणत्याही प्रकरणात तपास यंत्रणेकडून पंतप्रधानांची चौकशी होणे, हा पंतप्रधान कार्यालयाच्या पावित्र्याचा भंग ठरेल, त्यामुळे हे पावित्र्य राखण्यासाठी त्यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारत प्रथम राजीनामा देणेच योग्य ठरेल, असेही ते म्हणाले.
टू जी परवाना घोटाळा प्रकरणातही पंतप्रधानांनी अशीच घोषणा केली होती, मात्र संयुक्त संसदीय समितीच्या चौकशी समितीसमोर जाण्याचे त्यांनी टाळले. कोणत्याही पंतप्रधानाची अशी चौकशी करता येत नाही, असा तांत्रिक मुद्दा तेव्हा काढण्यात आला होता, त्यामुळे या वेळी त्यांनी राजीनामा सादर करूनच सीबीआयच्या चौकशीस सामोरे जावे, अशी मागणी भाजपचे राजीव प्रताप रुडी यांनी या वेळी केली.
खाण परवाने ५० लाख कोटींचे?
भाजपचे प्रवक्ता प्रकाश जावडेकर यांनी श्रीनगरमध्ये पत्रकारांशी बोलताना पंतप्रधानांचे हे विधान निर्थक असल्याचे म्हटले. कोळसा खाण परवान्यांच्या वाटपात फार मोठा भ्रष्टाचार झाला असून तब्बल ५० लाख कोटी रुपयांची राष्ट्रीय संपत्ती एकूण १४० कंपन्यांना फुकट देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे पंतप्रधानांच्या स्वाक्षरीने हे वाटप झाले आहे, असे ते म्हणाले.